देश में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बिहार, संसद में सेंट्रल मिनिस्टर ने बताया

सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जेडीयू एमपी व संसद में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह के एक सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। 

देश में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बिहार, संसद में सेंट्रल मिनिस्टर ने बताया

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जेडीयू एमपी व संसद में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह के एक सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। 
राजीव रंजन ने पूछा था कि क्या नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2020-21 में कहा गया था कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, अगर ऐसा है तो बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। एमपी ने यह भी पूछा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को विशेष दर्जा देने की काफी समय से लंबित मांग पर विचार कर रही है।

सेंट्रल मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों में बिहार का समग्र स्कोर (100 में से 52) सबसे कम था। सूचकांक में 115 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बिहार के खराब स्कोर के जो कारण बताए उनमें गरीबी, 15 साल और अधिक उम्र के लोगों में सबसे खराब साक्षरता दर और मोबाइल व इंटरनेट का सबसे कम इस्तेमाल शामिल है।
बिहार के पिछड़ने क्या है कारण

सेंट्रल मिनिस्टर राव इंद्रजीत ने कहा कि आबादी का बड़ा हिस्सा (33.74 फीसद) गरीबी रेखा के नीचे रहता है। 52.5 परसेंट हिस्सा बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। सिर्फ 12.3 परसेंट परिवारों में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा है। पांच साल से कम उम्र के 42 परसेंट बच्चों का ठीक से विकास नहीं हुआ है, जो देश में सबसे अधिक हैं। 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता (64.7 परसेंट) भी सबसे कम है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में मोबाइल फोन घनत्व (प्रति सौ लोगों में 50.65) और इंटरनेट सब्सक्राइबर (प्रति सौ लोगों में 30.99) की संख्या भी सबसे कम है।

आरजेडी नीतीश कुमार पर  साधा निशाना

संसद में हुए इस सवाल-जवाब को बिहार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। विधानसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि डबल इंजन सरकार होने बावजूद बिहार सभी मानकों पर क्यों पिछड़ रहा है।

 टॉप स्टेट

1. केरल

2. हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु

3. आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक व उत्तराखंड

4. सिक्किम

5. महाराष्ट्र

(सबसे निचले पायदान पर मौजूद राज्यों में असम, झारखंड और बिहार हैं।)