झारखंड: निशिकांत दुबे की वाइफ ने हाइकोर्ट में दायर की क्वैशिंग याचिका, दे‍वघर में दर्ज FIR में पीड़क कार्रवाई पर रोक की लगायी गुहार

गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  अनामिका गौतम ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की है। कोर्ट से गुहार लगायी है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी जाये।

झारखंड: निशिकांत दुबे की वाइफ ने हाइकोर्ट में दायर की क्वैशिंग याचिका, दे‍वघर में दर्ज FIR में पीड़क कार्रवाई पर रोक की लगायी गुहार

रांची। गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  अनामिका गौतम ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की है। कोर्ट से गुहार लगायी है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी जाये।

उल्लेखनीय है कि अनामिका गौतम पर देवघर एलओकेसी धाम की करोड़ों की जमीन सरकारी दर से भी कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने और रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप  लगा है।मामले में देवघर पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज है। 

अनामिका गौतम के खिलाफ दो अलग-अलग याचिका दायर

उल्लेखनीय है कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने दो अलग-अलग एफआइआर दर्ज कराया है। इसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये हैं।विष्णुकांत झा की ओर से दायर कंपलेन में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है। संबंधित भूमि को सिर्फ तीन करोड़ रुपये में रजिस्ट्री करा लिया गया है। इतना ही नहीं अनामिका गौतम और उनकी कंपनी की ओर से राशि का पेमेंट कैश में की गयी है, यहनियम के विरुद्ध है। इतने बड़े पैमाने पर कैश लेनदेन का प्रावधान नहीं है। इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर रेवन्यू में घाटा पहुंचाने की साजिश रची है।

एमपी की वाइफ के खिलाफ दर्ज हुई है पीआइएल

गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के द्वारा देवघर में जमीन खरीदने का मामला हाइकोर्ट तक भी पहुंच गया है। रांची के राम अयोध्या शर्मा ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गयी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करने और जमाबंदी खारिज करने की मांग की है। पिटीशनर ने इस जमीन खरीद प्रकरण की जांच एक सक्षम एजेंसी से करने की मांग कोर्ट से की है।