मध्य प्रदेश: अब स्टेट के लोगों को ही मिलेंगी गवर्नमेंट सर्विस, सीएम शिवराज ने किया ऐलान

• मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की सभी सर्विस स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व  होंगी
• आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किये जायेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की सभी नौकरियां अब सिर्फ स्टेट के लोगों को ही मिलेगी। स्टेट के लोगों के लिए सर्विस रिजर्व की जायेंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किये जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा किया है। 

उन्होंने कहा कि एमपी गवर्नमेंट  ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम आवश्यक कानूनी कदम उठायेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सर्विस केवल स्टेटके युवाओं को दी जाएं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। सीएम ने एक वीडीओ जारी कर यह जानकारी दी है। शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य 'बेरोजगारी भत्ते' की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।

स्वर्णिम मध्यप्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम- वीडी शर्मा

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी (शिवराज सिंह चौहान) इस सोच पर हम सभी को गर्व है। प्रदेश के युवा को प्रदेश के विकास में शामिल करने की यह पहल फिर से एक स्वर्णिम मध्यप्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 जेल प्रहरी के लिए होने वाली है एग्जाम

एमपी में जेल प्रहरी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने फार्म भरा है। होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में पुलिस आरक्षक में 4269 पदों पर जल्द भर्ती करने की बात कही थी। वहीं नवंबर में जेल प्रहरी के 282 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होनी है। 

दो दर्जन से अधिक सीटों पर होने वाला हैं उपचुनाव 

उल्लेखनीय है कि राज्य में दो दर्जन से अधिक सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70 परसेंट रोजगार लोकल लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पायेंगे जब वो 70 परसेंट रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे।