अफसर पांच साल ईमानदारी से दें साथ, झारखंड को भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी: हेमंत सोरेन

• स्टेट गवर्नमेंट के एक वर्ष पूरा होने पर बोले CM 
• पिछली गवर्नमेंट ने खाली खजाने की सौंपी है चाबी
• सभी डिपार्टमेंट पर करोड़ों का लोन
• कोरोना से लड़ते हुए तलाशना है विकास का रास्ता 

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा किअफसर पांच साल ईमानदारी से दें। हम सब जिस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इस अगले पांच साल बाद झारखंड को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सीएम मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड गवर्नमेंट के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

हेमंत ने कहा कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट  के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी। इस विषय पर पिछले 20 वर्षों में कभी चिंतन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्टेट का पहला बजट सरप्लस बजट था लेकिन इस दौरान की गलतियों के कारण हमारे सामने आर्थिक संकट है। आज हमारे प्लेयरदूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। खनिज के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से हम राज्य को सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं। 
उन्होंने कहा कि मुझे जब सत्ता मिली, अचानक महामारी की वजह से ऐसा लगा जैसे सब थम गया है। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां 80 परसेंट लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। रोज मेहनत करते है, तो ही भोजन खा पाते हैं।से में लॉकडाउन लगने से कितने घरों में चूल्हा बुझने लगा। मैं चाहता हूं कि स्टेट के सभी बुजुर्गों, वृद्ध और विधवा को पेंशन मिले। सभी जरूरतमंदों को सरकारी राशन मिले। घर-घर बिजली पहुंचे। लेकिन मैं जब डिपार्टमेंट के अफसरों से इन मामलों पर बात करता हूं, तो वो बजट की बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने के लिए डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है। 

सीएम ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने खाली खजाने की चाबी सौंपी है। हर डिपार्टमेंट पर करोड़ों का लोन है। अब इसी खाली खजाने से डिपार्टमेंट का लोन भी तोड़ना है।र कोरोना से लड़ते हुए विकास का रास्ता भी तलाशना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम जीत रहे हैं। वो भी बिना वेंटिलेटर वाले हॉस्पीटल से।रेल, सड़क और हवाई मार्ग से हमारी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को झारखंड बुला तो लिया, लेकिन उनको भूखे नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में दीदी किचन के जरिये लोगों को मुफ्त खाना मिलना उस वक्त एक वरदान की तरह था। हमारे पास तो उस वक्त सरकारी कर्मियों को सैलरी देने के लिए राशि भी नहीं थी।
हेमंत ने कहा कि विपक्ष आये दिन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाता है। रोजगार और दूसरी चीजों को मुद्दा बनाती है। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जब उन्होंने हमें खजाना ही खाली करके दिया तो वादा कैसे पूरा किया जाये।पैसा नहीं रहने की वजह से किसानों की कर्ज माफी में सरकार को एक साल लग गया।
पलामू और गढ़वा जैसे जिलों मिल रही है  20 घंटे बिजली

सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य वहां की खनिज संपदा के ही दम पर आगे बढ़ता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिज नहीं है. लेकिन वे राज्य आज काफी आगे हैं। झारखंड के पास खनिज के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य, खिलाड़ी और कला संस्कृति है। लेकिन झारखंड में खिलाड़ी हड़िया बेचने और मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारी सरकार ने 20 साल में पहली बार राज्य के हर जिले में खेल पदाधिकारी देने का काम किया है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी दी जायेगी। उन्हें आरक्षण देने का काम भी विभाग की तरफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए हमने अलग टूरिज्म पॉलिसी बनायी है। ऐसा काम किया जा रहा है कि आने वालों दिनों में लाखों की संख्या में पर्यटक झारखंड आयेंगे। पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में, जहां पहले दिन भर में दो घंटे बिजली रहती थी। अब नये ट्रांसमिशन की बदौलत 20 घंटे बिजली रहती है।

CBSE एफिलिएटेड मॉडल स्कूल खुलेंगे
हेमंत ने कहा कि गवर्नमेंट स्टेट में 5000 आदर्श विद्यालय खोले जाने पर विचार कर रही है। फस्टफेज में हर जिले में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मॉडल स्कूल खोले जायेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने देश पहली ऐसी योजना बनायी, जिससे अब विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉरशिप मिलेगी। जेपीएससी को लेकर कई सवाल उठाये जाते हैं। जेपीएससी विवादों में रहा है। 20 साल बीत गये लेकिन जेपीएससी की एग्जाम रेगुलर रूप से नहीं ली गयी है। गवर्नमेंट रोजगार को लेकर काफी सजग। जनवरी के पहले हफ्ते में ही नया कैलेंडर तैयार हो जायेगा।

ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगा
सीएम ने कहा कि कई सालों से देखा जा रहा है कि राज्य में अनुबंधकर्मी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। सरकार एक को सुलझाने जाती है, तो दूसरा उलझ जाता है। मामला बिलकुल जलेबी की उलझ गया है। हमारी सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी अनुबंधकर्मियों का समाधान हमेशा के लिए सुलझ जाये, इसपर काम कर रही है।हर सरकार राज्य में आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन कसौटी पर खरा कोई नहीं उतरता। हमारी सरकार मार्च से पहले ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में काम कर रही है।

मनरेगा में बढ़ेगी मजदूरी
उन्होंने कहा कि झारखंड में पलायन एक अहम मुद्दा है। मनरेगा इसे रोकने में सफल नहीं है। क्योंकि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी काफी कम है। हमारी सरकार पलायन रोकने के लिए मनरेगा की मजदूरी 194 से बढा कर 225 करने जा रही है। कुछ ही दिनों में यह बढ़कर 300 रुपए कर दिया जायेगा। साल में गरीबों को दो बार कपड़ा देने के लिए सरकार की तरफ से धोती-कुर्ता और साड़ी योजना की शुरुआत की गयी है। कुपोषण दूर करने के लिए 250 करोड़ की लागत से बाड़ी योजना पर काम हो रहा है। पहले किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनाना काफी मुश्किल होता था। महीनों फाइल प्रखंड कार्यालय में पड़ी रहती थी।अब अगर 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बना तो संबंधित अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जायेग।
कृषि लोन  माफ-511 लोगों को नियुक्ति पत्र
मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय समारोह मेंसीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की। 511 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे पूर्व उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत किया गया। सीएम के साथ-साथ अन्य विभागों के भी मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन का भव्य एवं परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। सीएम के साथ एक्स सीएम शिबू सोरेन भी उपस्थित थे। एक्स केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह समारोह के विशिष्ट अतिथि थे।

सीएम ने राज्य स्तरीय समारोह कार्यक्रम में 181 महिला हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अविलंब सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने 136 करोड़ रुपये से बने 89 विद्यालयों व छात्रावासों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। 27 लीडर स्कूलों (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। 80 करोड़ की लागत से बने 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन किया गया।सीएम ने मरांग गोमके विदेशी छात्रवृत्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यह छात्रवृत्ति मिलेगी। सीएम ने 511 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया। सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को इस दौरान नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें हजारीबाग की मधु को मंच पर नियुक्ति पत्र दिया गया। सबसे पहले मेडिकल ऑफसर डॉ. श्वेता मिंज को मंच पर बुलाया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया। 280 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का लाभ मिला है। झारखंड सीएसआर नीति और झारखंड खेल नीति की घोषणा की गई।

मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कोरोना संक्रमण के दौरान किये गये कार्यों को गिनाया। भोक्ता ने कहा कि 2021 रोजगार वर्ष होगा। विकास वर्ष होगा, युवाओं का वर्ष होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत ऑनलाइन की। इसके तहत किसानों को 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जायेंगे।वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनता ने हमें चुना है, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आजीवन सीएम बने रहने की शुभकामनाएं दी। कहा कि पहले भी कर्ज माफी यूपीए सरकार में हुई और अब हम यह काम कर रहे हैं। 75389 लोगों को 77347 एकड़ भूखंड का वन पट्टा आवंटित किया गया।

सीएम ने गवर्नर से की मुलाकात

सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर राजभवन में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की । गवर्नर मे सीएम को शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सीएम हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया।

सीएम ने किया 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन
1091.92 करोड़ की 11  योजनाओं का शिलान्यास, 15 की लांचिंग
533455 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण
योजनाओं का हुआ उद्घाटन

नगर विकास विभाग

गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना
चाकुलिया  शहरी जलापूर्ति योजना
नगर निगम रांची

कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेन्टर
जुपमी भवन
उद्योग विभाग

इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, आदित्यपुर
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

38 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन
 भवन निर्माण विभाग

समाहरणालय हजारीबाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन
चांडिल और सरायकेला खरसावां में अनुमंडल कोर्ट
चांडिल और सरायकेला खरसावां अनुमंडल कोर्ट के लिए क्वार्टर
हजारीबाग के बरही अनुमंडल में उपकारा का उद्घाटन
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

खूंटी , चतरा, लोहरदगा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में राजकीय पॉलिटेक्निक
बीआईटी सिंदरी में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य के 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का डिजिटल उद्घाटन
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

खूंटी जिले के फुदी में नवनिर्मित सहकारी प्रबंध-प्रशिक्षण संस्थान भवन
देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट
ऊर्जा विभाग

पूर्वी सिंह के बहरागोड़ा में ग्रिड सब स्टेशन
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग

सरायकेला के नीमडीह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

- 90 विद्यालय एवं सक्रवाल भवन का डिजिटल उद्घाटन
इन योजनाओं का होगा शिलान्यास

नगर विकास एवं आवास विभाग

रांची के धुर्वा में नेहरू पार्क का नवीकरण और सुंदरीकरण योजना
रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज दो
रांची जिला के बरहे, बीजूपाड़ा में फार्मा पार्क
धनबाद जिला के निरसा में लेदर पार्क
उद्योग विभाग

लोहरदगा के कुडू में रिमी महानी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रांची के बुंडू में वैदिक लाह फाउंडेशन और रामगढ़ के लारी में स्वावलंबी सहकारी समिति
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

इको टूरिज्म सर्किट
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

12 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल शिलान्यास
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

चाईबासा में राजकीय फार्मेसी संस्थान
गुमला के पालकोट व कामडारा तथा लातेहार के बरवाडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

रांची के सिमालिया, खूंटी के फुदी,  रामगढ़ के कैथा,  इंडिका के बानो दुमका के शिकारीपाड़ा और गिरिडीह के अकदोनी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ऊर्जा विभाग

साहिबगंज के बरहेट जामताड़ा के नारायणपुर और रांची के इरबा  सिकिदिरी में ग्रिड सब स्टेशन

योजनाओं की  लांचिंग

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

जाति प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलीवरी योजना
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फार्मूला तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

झारखंड पर्यटन नीति 2020
झारखंड खेल नीति 2020
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और साझा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

महिला हेल्पलाइन नंबर 181*
सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना
ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख लाभुकों का गृह प्रवेश
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

 कृषि ऋण माफी योजना
 मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग

डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना
परिसंपत्ति वितरण की विवरणी

 उद्योग विभाग

प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 हजार लाभुकों के बीच ऋण स्वीकृति एवं वितरण
पर्यटन कला संस्कृति युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग

खिलाडिय़ों की सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण
खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत सात खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत  राशन कार्ड का विवरण
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण  विभाग

 81 चिकित्सा पदाधिकारी  और 68 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देना
 झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 299 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का प्रबंधन अगले 5 वर्ष के लिए विस्तारित करने को लेकर राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू