झारखंड कैबिनेट के 53 बड़े फैसले: डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल, धनबाद-MGM में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी। चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल, 100 नए CM School of Excellence, 8.50 लाख छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड और धनबाद-MGM मेडिकल कॉलेजों में MBBS-PG सीटें बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले हुए।
Abhay Kumar 
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HighLights:
- झारखंड में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष की गई
- 100 नए स्कूल CM School of Excellence के रूप में विकसित होंगे, 721.43 करोड़ रुपये मंजूर
- SNMMCH धनबाद में MBBS सीटें 100 से बढ़ाकर 250 करने की तैयारी
- 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत
- धनबाद की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण पर 184.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे
रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, पर्यटन और नवाचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने, 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने, पुलिस थानों में CCTV लगाने और धनबाद की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट के फैसलों का सबसे बड़ा असर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। राज्य में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 67 वर्ष से घटाकर फिर से 65 वर्ष कर दिया गया है। वहीं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) तथा जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG सीटों का विस्तार किया जाएगा।
डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल
झारखंड में सरकारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु अब 65 वर्ष होगी। इससे पहले चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सकों की आवश्यकता को देखते हुए इसे दो वर्ष बढ़ाकर 67 वर्ष किया गया था। अब कैबिनेट ने उस बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला किया है। यानी चिकित्सक अब 67 की बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।
SNMMCH धनबाद में MBBS सीटें 100 से बढ़कर 250 होंगी
धनबाद के लिए कैबिनेट का फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) में MBBS की मौजूदा 100 सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और PG सीटों में भी वृद्धि की जाएगी। मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार और उन्नयन भी किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत SNMMCH के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए 495 करोड़ 2 लाख 77 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH में मौजूदा मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल के समग्र विस्तार के लिए अलग से 275 करोड़ 18 लाख 11 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का भी प्रावधान किया गया है।
MGM मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें
जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज को भी कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। यहां MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए PG विषय शुरू किए जाएंगे और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस तरह SNMMCH धनबाद और MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के लिए स्वीकृत दोनों प्रमुख योजनाओं की कुल राशि करीब 888.94 करोड़ रुपये बैठती है। दोनों मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से राज्य में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आने वाले वर्षों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
100 नए स्कूल बनेंगे CM School of Excellence
कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अतिरिक्त 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 मुफ्त सैनिटरी पैड
कैबिनेट का एक अहम फैसला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा है। राज्य के करीब 13 हजार सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली लगभग 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 बायो-डिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने करीब 124 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत सैनिटरी पैड हर तीन महीने में क्लस्टर स्तर तक पहुंचाए जाएंगे। स्कूल के शिक्षक वहां से पैड लेकर छात्राओं के बीच वितरण करेंगे। इसके लिए स्कूलों को परिवहन खर्च भी उपलब्ध कराया जाएगा। संभावना है कि योजना के तहत वितरण की शुरुआत नवंबर 2026 से की जा सकती है। इससे पहले राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे थे। अब इस सुविधा का दायरा बढ़ाकर राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों तक किया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में मिलेगी Student Diary
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए Student Diary और छोटे बच्चों के लिए Parental Calendar उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी है। ज्ञानोदय योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। इसके माध्यम से स्कूल, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के बीच संवाद बेहतर बनाने का प्रयास होगा। वहीं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी-अंग्रेजी में पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके जरिए अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई और स्कूल से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी।
606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। थानों में CCTV की संख्या बढ़ने से पुलिस की कार्यप्रणाली की निगरानी, महत्वपूर्ण घटनाओं के रिकॉर्ड और शिकायतों की जांच में तकनीकी मदद मिलने की उम्मीद है।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण पर 184.29 करोड़
धनबाद की पहचान तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण और आसपास के क्षेत्र के विकास को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों का DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) मॉडल पर PPP के माध्यम से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए तकनीकी रूप से अनुमोदित राशि 184 करोड़ 29 लाख 43 हजार 445 रुपये है। परियोजना के धरातल पर आने के बाद तोपचांची झील क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रांची में बनेंगे Innovation, Research और Technology Park
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत रांची में State Innovation Park, State Research Park और State Technology Park स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें उद्योग, उच्च शिक्षण संस्थान और सरकारी संस्थाएं मिलकर काम कर सकें।
स्टार्टअप को 5 लाख रुपये तक सीड फंडिंग
नई नवाचार नीति के तहत स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 Technology Business Incubators की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य में Innovation Summit और Science Conclave का आयोजन किया जाएगा। Grassroot Innovation Internship Scheme शुरू करने की भी योजना है।
1,000 नवाचारों को आर्थिक सहायता
नई नीति के तहत करीब 1,000 नवाचारों को आर्थिक सहयोग देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 50 उद्योग प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास इकाइयां स्थापित करने, 100 समुदाय आधारित नवाचारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने और करीब 30 हजार विद्यार्थियों को AI और IT जैसी उभरती तकनीकों का प्रशिक्षण देने की योजना है। राज्य के 50 संस्थानों में Intellectual Property Cell भी गठित किए जाएंगे।
धनबाद में SAIL के लिए 3.43 एकड़ जमीन का प्रस्ताव
कैबिनेट ने धनबाद जिले के बलियापुर अंचल के आसनबनी मौजा में करीब 3.43 एकड़ सरकारी भूमि को Steel Authority of India Limited (SAIL) के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी है। इस भूमि का इस्तेमाल Tasra Open Cast कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्विकास के लिए किया जाएगा। इसके लिए कुल देय राशि 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये निर्धारित की गई है।
गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण को 30.45 करोड़
गिरिडीह जिले में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाउस पथ के करीब 2.715 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है। भू-अर्जन, Utility Shifting, R&R और Plantation सहित इस परियोजना के लिए 30 करोड़ 45 लाख 80 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पांच नए प्रखंडों में बनेंगे बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के नवसृजित पांच प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा मिलने की संभावना है।
तीन केंद्रीय काराओं में बनेंगे Open और Semi-Open Cottage
जेल व्यवस्था में सुधार के तहत बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, दुमका केंद्रीय कारा और लोकनायक जयप्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग में Open और Semi-Open Cottage के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र बंदियों के लिए अधिक सुधारात्मक और पुनर्वास आधारित वातावरण उपलब्ध कराना है।
कुल 53 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन फैसलों में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा, छात्राओं के स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, पर्यटन, नवाचार, सड़क निर्माण और पुनर्वास तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।धनबाद के लिहाज से SNMMCH में मेडिकल सीटों का विस्तार, मेडिकल कॉलेज के लिए DMFT से 275 करोड़ रुपये की योजना, तोपचांची झील के 184 करोड़ रुपये से अधिक के सौंदर्यीकरण और SAIL के लिए जमीन हस्तांतरण जैसे फैसले खासे महत्वपूर्ण हैं।
कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों से सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था, पर्यटन और नवाचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का रोडमैप सामने रखा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य के विद्यार्थियों, मेडिकल छात्रों, छात्राओं, पर्यटकों और आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
