Bihar: लोक गायिका शारदा सिन्हा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा अवैध करार देने वाला सरकारी आदेश निरस्त
लोकगायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
- शारदा सिन्हा सहित 15 रीडरों की सेवा जारी रहेगी
पटना। लोकगायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
यह भी पढ़ें:Jharkhand: Ranchi Land Scam Case : विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल
जस्टिस हरीश कुमार की सिंगलने शारदा सिन्हा एवं डा. उदय चंद्र मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए विगत वर्ष पारित सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। एडवोकेट शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त याचिकाकर्ताओं को रीडर के पद पर प्रोमोशन दी गई थी।
यह है मामला
दरभंगा स्थित एलएन मिश्रा यूनिवर्सिटी द्वारा आवेदकों सहित 16 को नियमित नहीं किया गया, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने पूर्णपीठ के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक समिति का गठन कर पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए 16 रीडरों की सेवा को नियमित कर दिया। बाद में सभी अपने-अपने पदों से रिटायर हुए। उनका कहना था कि उच्च शिक्षा के निदेशक ने 20 फरवरी, 2023 को तार्किक आदेश जारी कर कहा कि बिना पदसृजन और नियुक्ति के पूर्व समुचित विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया। विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसे समुचित विज्ञापन नहीं माना जा सकता। विभाग ने नियुक्ति को अवैध मानकर सभी 16 शिक्षकों को कोई लाभ नहीं देने का आदेश दिया। सरकारी आदेश की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
