झारखंड: स्कूल बसों का टैक्स माफ कर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा- फैसला जल्द
झारखंड गवर्नमेंट कोरोना काल में बंद एजुकेशनल इंस्टीच्युट्स के वाहनों के बकाया टैक्स माफ करने पर गंभीरता से विचार करेगी। टुंडी एमएलए मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपाई सोरेन ने यह भरोसा दिलाया है।
रांची। झारखंड गवर्नमेंट कोरोना काल में बंद एजुकेशनल इंस्टीच्युट्स के वाहनों के बकाया टैक्स माफ करने पर गंभीरता से विचार करेगी। टुंडी एमएलए मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपाई सोरेन ने यह भरोसा दिलाया है।
उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का स्कूल बसों का टैक्स छूट का निर्देश दिया गया है। जहां तक पिछले 12 महीनों के शुल्क की बात है, तो जिला डीटीओ से इसकी जांच कराएंगे। रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे। एमएलए मथुरा महतो ने सवाल उठाया था कि जब स्कूल बंद रहे तो बसों का टैक्स क्यों दिया जाए।
हिट एंड रन क्षतिपूर्ति पर बहस
हिट एंड रन केस में मिलने वाली क्षतिपूर्ति का सवाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच फिलहाल उलझ गया है। एमएलए राज सिन्हा के बुधवार को सवाल को लेकर सदन में सार्थक बहस की स्थिति देखी गई। विनोद सिंह, बिरंची नारायण, सरयू राय और बंधु तिर्की भी इस सवाल का हिस्सा बनें। प्रभारी मंत्री चंपाई सोरेन ने सदस्यों को ट्रांसपोर्ट द्वारा दी जाने वाली राशि की जानकारी दी। बताया घायलों को 12500 और जान गंवाने वालों को 25 हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। अब तक 548 पीड़ित परिजनों को यह राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि अतिरिक्त है।
सदस्यों ने मृत्यु का ब्योरा और उसके एवज में मिलने वाली राशि को लेकर सवाल उठाए। बंधु तिर्की ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति का गठन कई जिलों में नहीं हुआ है। सरयू राय और बंधु तिर्की ने प्रश्न को स्थगित करने का सुझाव दिया। स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने प्रश्न को स्थगित करते हुए नियमन दिया कि परिवहन और आपदा प्रबंधन विभाग इस प्रश्न का अध्ययन कर जवाब दें।
