झारखंड: दो IPS अधिकारियों को मिली SDPO की जिम्मेदारी, 192 DSP का मूवमेंट ऑर्डर जारी

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड कैडर के 2022 बैच के दो आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। वहीं 201 डीएसीपी के तबादला और पदस्थापना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 192 अधिकारियों का मूवमेंट ऑर्डर भी जारी कर दिया है। 

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2022 बैच के IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी वेदांत शंकर को एएसपी चास, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया है। इससे पहले वे एसडीपीओ किस्को के पद पर कार्यरत थे। वहीं, 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित आनंद को एसडीपीओ बड़कागांव बनाया गया है। इससे पहले वे एसडीपीओ हजारीबाग के पद पर तैनात थे।

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201 DSP अधिकारियों का तबादला

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूची में राज्य पुलिस सेवा के 201 डीएसपी अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। इस फैसले को झारखंड पुलिस विभाग में अब तक के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में से एक माना जा रहा है।पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मूवमेंट ऑर्डर के बाद अब 192 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

प्रमोटेड और प्रशिक्षु DSP अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

इस फेरबदल की सबसे अहम बात यह है कि लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अधिकारियों को आखिरकार नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। जानकारी के अनुसार जून 2025 में प्रमोशन पाने वाले 64 नवप्रोन्नत डीएसपी अधिकारी अब तक पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में प्रशिक्षण पूरा कर चुके 39 प्रशिक्षु डीएसपी अधिकारियों को भी पहली पोस्टिंग दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नई तैनाती के बाद कई जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

पुलिस महकमे में खत्म हुआ लंबा इंतजार

पुलिस विभाग में लंबे समय से बड़े स्तर पर तबादले और पदस्थापन की चर्चा चल रही थी। कई अधिकारी महीनों से नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार द्वारा जारी इस बड़े आदेश के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्टता आ गई है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस बड़े फेरबदल से राज्य में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही जिलों में प्रशासनिक संतुलन भी बेहतर होगा।