झारखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है लॉकडाउन, कैबिनेट की बैठक में सभी मिनिस्टर्स का सीएम को सुझाव

• सीएम ने कहा मिनिस्टर की सलाह और संक्रमण के मौजूदा हालात का मूल्यांकन कर जल्द होगा निर्णय 
• सीएम की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई कैबिनेट की बैठक 

रांची। वैश्विक महामारी कोरोना कंट्रोल के लिए झारखंड में और एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक में सभी मिनिस्टर ने एक से कम एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा मिनिस्टर की सलाह और संक्रमण के मौजूदा हालात का मूल्यांकन कर जल्द निर्णय लिया जायेगा।

जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त बनेगा
सीएम ने कहा कि राज्य के सभी जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार का आयुष विभाग भी कोरोना किट के माध्यम से दवाइयां उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। हम संक्रमण को काबू करने में सक्षम हो रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। यह एक सुखद अनुभव है।

गांवों की सुरक्षा पर पूरा फोकस
सीएम ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से वेबिनार के जरिए मिनिस्टर्स के साथ कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति, रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आगे की रणनीति कैसी हो इससे संबंधित तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। सीएम ने कहा कि वर्तमान में हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। दूसरी लहर काफी घातक साबित हुई है। हम सभी ने कई परिचितों, सगे संबंधी तथा रिश्तेदारों को खोया है। झारखंड के लोगों की सहनशीलता इस बात का परिचायक है कि कोई भी मुसीबत हो हम घबराते नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं।

सीएम ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर का आभास सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से था परंतु देश में लॉकडाउन को लेकर असमंजस की स्थिति रही। अंततः राज्यों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए लॉकडाउन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का निर्णय लिया जो काफी प्रभावी और सकारात्मक साबित हो रहा है।
सभी लोगों  संक्रमण से बचाना हमारी प्राथमिकता

सीएम ने कहा कि झारखंड की 75 परसेंट पोपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। राज्य सरकार की चिंता जीवन और जीविका दोनों की रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को तीन बार बढ़ाया गया किंतु प्रत्येक बार आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णयों में फेरबदल किये गये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान इंटर स्टेट मूवमेंट तो बंद किया ही। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर भी ई-पास की व्यवस्था बनाई। चूंकि झारखंड के 24 जिलों में 23 जिले किसी न किसी राज्य के बॉर्डर क्षेत्र पर हैं। इसलिए थोड़ी कड़ाई आवश्यक थी। आज हम यह कह सकते हैं कि राज्य अच्छे निर्णयों के साथ आगे बढ़ रहा है और हम संक्रमण दर को 50 परसेंट से ज्यादा कम करने में सफल हुए हैं।
वैक्सीन की कमी को दूर करने का प्रयास
सीएम ने कहा कि आप सभी के सुझावों पर ध्यान रखते हुए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार से ही मेडिकल किट तथा आवश्यक दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने ने कहा कि आप सभी की चिंता जायज है कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी आए। झारखंड को 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है लेकिन अब तक 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार इस निमित्त लगातार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित किया है तथा अपने स्तर से अधिक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो इसके लिए प्रयासरत हैं।

पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन और जांच किट की व्यवस्था

सीएम ने कहा कि 35 दिन पहले पूरे राज्य में अफरा-तफरी के हालात थे। शहर में चारों ओर एंबुलेंस के सायरन की आवाजें गूंजती थी परंतु राज्य सरकार एवं आप सभी के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया। आज स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। शहर के साथ-साथ अब राज्य सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्राम स्तर पर सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 10 दिनों का ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा ट्रीटमेंट ड्राइव चलाया जायेगा।स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंचकर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करेंगे। इन 10 दिनों के फीडबैक के बाद राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी। पंचायत स्तर पर सेंटर बनाया जा रहा है जहां ऑक्सीजन तथा जांच किट एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेशन से पहले लोगों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित हो तथा जो स्वस्थ हैं उनका ही वैक्सीनेशन किया जाए।सीएम ने कहा कि हमारी सरकार स्टेट के हर दूसरे घर में कोविड किट उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक ब्लॉक में दो एंबुलेंस संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर भारी संख्या में वापस लौट रहे हैं उन्हें ग्रामीण स्तर पर जांच करने की व्यवस्था दुरुस्त की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह की भीड़ पर कंट्रोल: रामेश्वर उरांव
योजना सह वित्त एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह में होने वाली भीड़ पर चिंता का विषय है। इसके लिए सख्ती के साथ उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के धान खरीद को लेकर सुझाव दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पर टारगेट फिक्स करने तथा फिजियोथेरेपी चिकित्सा की व्यवस्था कराये जाने की बात कही।
पीएसी व सीएचसी को अपग्रेड करने की जरूरत : बन्ना गुप्ता
हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ई-पास की जटिलता को सरल करने के साथ-साथ प्रेस-मीडिया, विभिन्न कंपनियों और गवर्नमेंट अफसर व स्टाफ को उनके आई कार्ड के आधार पर मूवमेंट की अनुमति दी जानी चाहिए। काला और सफेद फंगस की बीमारी को महामारी घोषित करने की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ाने और वैक्सीन पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को दूर करने पर जोर दिया।

ई-पास से संबंधित गड़बड़ियों को दूर हो: आलमगीर
ग्रामीण विकास व संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण दूसरे क्षेत्रों में संक्रमण को लेकर चिंता है। इनकी शत-प्रतिशत जांच को लेकर काम करने की जरूरत है। इन्हें क्वारंटाइन करने पर विचार हो। लॉकडाउन को एक हफ्ता के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ई-पास से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने का सुझाव देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में टास्क फोर्स को और सक्रिय करते हुए इसे हर पंचायतों में तेजी से काम करने की जरूरत है।
ग्रामीण एरिया में एंबुलेंस उपलब्ध हो: सत्यानंद भोक्ता
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में सीएम के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, ताकि संक्रमण का स्तर और कम हो। चतरा में अब तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू कराया जाए।
कोविड गाइडलाइन के प्रति लोगों में जागरुकता जरूरी:चंपई सोरेन
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला सहित पूर्वी सिंहभूम के औद्योगिक क्षेत्रों जमशेदपुर, आदित्यपुर में उद्योग प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि 50 परसेंट मजदूरों को रोटेशन पर काम के लिए बुलाया जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और कोविड गाइडलाइन के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्टेट में की आशंका को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है।

गांव में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में इंटरनेट बाधा:जोबा मांझी
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से टीकाकरण या कोविड जांच नहीं कराने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में सीनीयर अफसरों के पद के बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर पोस्टिंग का आग्रह किया। जिसेस संक्रमण और प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने इंटरनेट को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन में बड़ी बाधा बताया।
स्टेट में 25 से 28 तक लगे संपूर्ण लॉकडाउन: बादल
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि 25 से 28 मई तक चक्रवात को देखते हुए राज्य में जान-माल की क्षति को रोकने के लिए इन चार दिनों के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन करने की जरूरत है। कई स्थानों पर एफसीआई की ओर से किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए मैसेज गया, लेकिन अब वहां धान नहीं खरीदा जा रहा है। इसे सरकार संज्ञान में लेकर किसानों की समस्या का समाधान कराए। कृषि ऋण माफी योजना की दूसरी किस्त माफ करने के लिए और राशि दी जाए।
सभी सदर अस्पतालों में 50 बेड का टाइल्ड वार्ड बने: मिथिलेश ठाकुर
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की कड़ाई से जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कम से कम एक हफ्ते के लिए बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी ओर निर्माण से संबंधित विभागों के कार्यालयों को खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सभी सदर अस्पतालों में 50 बेड का बच्चा वार्ड चिन्हित किया जाए और हर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पांच बिस्तरों का चाइल्ड वार्ड बनाया जाए।
अल्पसंख्यक बहुल एरिया में वैक्सीनेशन के लिए जागरुकता जरूरी : हफिजुल 
अल्पसंख्यक कल्याण एवं युवा, खेल मंत्री हफिजुल हसन ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। कोरोना बीमारी के प्रति जागरुकता और वैक्सीनेशन की जरूरत के प्रति अभियान चलाना होगा। उन परिवारों को चिन्हित करने की भी आवश्यकता है, जिनकी कोरोना से मौत के बाद आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। उन्हें भी मदद पहुंचानी होगी।