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HighLights:

  • झारखंड सरकार ने मानव संपदा (HRMS) पोर्टल 3 दिसंबर तक खोल दिया है
  • वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा करने का छूटा हुआ मौका मिलेगा 
  • करीब 300 पुलिस अधिकारियों और 1000 राज्य सेवा के पदाधिकारियों को राहत
  •  संपत्ति विवरणी जमा नहीं होने के कारण अटकी थी प्रोन्नति की प्रक्रिया

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड के सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल (HRMS Portal) को एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया है। अब राज्य के छूटे हुए अधिकारी और कर्मचारी 3 दिसंबर तक अपनी संपत्ति की विवरणी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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सरकार के इस फैसले से उन करीब 1300 अधिकारियों और पदाधिकारियों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा नहीं कर सके थे। इनमें लगभग 300 पुलिस अधिकारी और राज्य सेवा के करीब 1000 पदाधिकारी शामिल हैं। संपत्ति विवरणी जमा नहीं होने के कारण इन अधिकारियों की प्रोन्नति का मामला भी अटका हुआ था। अब पोर्टल दोबारा खुलने से संबंधित अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इससे उनकी प्रोन्नति पर विचार करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

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3 दिसंबर तक खुला रहेगा मानव संपदा पोर्टल

कार्मिक विभाग के अधीन संचालित मानव संपदा पोर्टल को अगले तीन सप्ताह के लिए खोला गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पोर्टल 3 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा। इस दौरान झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवक, समूह घ को छोड़कर, वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी ऑनलाइन भर सकेंगे। संपत्ति विवरणी जमा करने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है: https://hrms.jharkhand.gov.in/. संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।

1300 अधिकारियों की अटकी थी प्रोन्नति

दरअसल, इससे पहले सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को 1 जनवरी से 28 फरवरी तक खोला था। इस अवधि में राज्य के सभी पात्र सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति विवरणी जमा करनी थी। हालांकि, व्यस्तता और अन्य प्रशासनिक कारणों से बड़ी संख्या में अधिकारी निर्धारित समय में विवरणी जमा नहीं कर सके। इनमें करीब 300 पुलिस अधिकारी और लगभग 1000 राज्य सेवा के पदाधिकारी शामिल थे। इस तरह करीब 1300 अधिकारियों का मामला अटक गया था। सरकारी सेवा में संपत्ति विवरणी जमा करना महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार करने में बाधा आ रही थी। अब सरकार की ओर से पोर्टल दोबारा खोलने के निर्णय से इन अधिकारियों को अपनी लंबित औपचारिकता पूरी करने का अवसर मिल गया है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तीन बार लिखा मुख्य सचिव को पत्र

मानव संपदा पोर्टल को दोबारा खुलवाने के पूरे मामले में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से लगातार इस समस्या को उठाया जा रहा था। एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष यह मुद्दा रखा था कि संपत्ति विवरणी जमा करने से वंचित रह गए पुलिस अधिकारियों के कारण उनकी प्रोन्नति प्रभावित हो रही है। इसके बाद वित्त मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पोर्टल को दोबारा खुलवाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को तीन बार आधिकारिक पत्र लिखा। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने कार्मिक विभाग के कामकाज और मामले में हो रही देरी पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। लगातार पत्राचार और प्रशासनिक स्तर पर पहल के बाद आखिरकार पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया।

पुलिस एसोसिएशन ने एक महीने तक किया प्रयास

इस मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी लगातार सक्रियता दिखाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने करीब एक महीने तक प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर प्रयास किया। एसोसिएशन का कहना था कि जिन अधिकारियों ने किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में अपनी संपत्ति विवरणी जमा नहीं की, उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इससे उनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होने से बच सकेगी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू, महामंत्री संजीव  कुमार ने राज्य सरकार और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के प्रति आभार जताया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर इस मामले को लगातार प्रमुखता से उठाया जाा रहा था। एसोसिएशन के अनुसार, वित्त मंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए इस मामले में प्रभावी पहल की, जिसके बाद सरकार ने पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया।

अब 3 दिसंबर तक विवरणी जमा करना जरूरी

मानव संपदा पोर्टल दोबारा खुलने से संबंधित अधिकारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उन्हें इस मौके का समय रहते लाभ उठाना होगा। वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने वाले पात्र सरकारी सेवकों को 3 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस फैसले से न केवल करीब 1300 अधिकारियों को अपनी लंबित विवरणी जमा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनकी प्रोन्नति से जुड़ी प्रशासनिक बाधा दूर होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।