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HighLights:

  • भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक विवाद सामने आया
  • प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह ने पद छोड़ने की घोषणा की
  • 12 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र भेजा
  •  31 दिसंबर 2023 को मिली थी महामंत्री पद की जिम्मेदारी

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में भारतीय मजदूर संघ (BMS) के भीतर संगठनात्मक विवाद सामने आया है। भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश के महामंत्री राजीव रंजन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने संगठन में विभिन्न महासंघों की ओर से कथित अनावश्यक हस्तक्षेप को इस फैसले की प्रमुख वजह बताया है।

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राजीव रंजन सिंह ने 12 नवंबर 2026 को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश महामंत्री के दायित्वों से मुक्त होने की घोषणा की। उनके इस फैसले से झारखंड प्रदेश संगठन में चल रही अंदरूनी खींचतान और संगठनात्मक असहजता चर्चा में आ गई है। राजीव रंजन सिंह ने अपने पत्र में संगठन की कार्यप्रणाली, महासंघों के हस्तक्षेप और प्रदेश के संगठनात्मक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में महामंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना उनके लिए मुश्किल हो गया है।

31 दिसंबर 2023 को मिली थी महामंत्री की जिम्मेदारी

राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय महामंत्री को भेजे पत्र में बताया है कि उन्हें 31 दिसंबर 2023 को भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद से उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया। संगठन को मजबूत बनाने और प्रदेश में मजदूरों से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से संगठन के भीतर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, जिनसे प्रदेश स्तर पर कामकाज प्रभावित होने लगा। राजीव रंजन सिंह के अनुसार, विभिन्न महासंघों की ओर से लगातार अनावश्यक संगठनात्मक हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को भी दी थी। इसके बावजूद हस्तक्षेप की स्थिति में सुधार नहीं होने का उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में किया है।

महासंघों के हस्तक्षेप पर उठाए सवाल

राजीव रंजन सिंह ने अपने पत्र में भारतीय मजदूर संघ की रीति-नीति और संविधान का हवाला देते हुए संगठनात्मक हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय मजदूर संघ की निर्धारित संगठनात्मक व्यवस्था और संविधान के अनुरूप केंद्रीय स्तर से किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद महासंघों की ओर से इस तरह के हस्तक्षेप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस स्थिति को संगठन की स्थापित कार्यप्रणाली के विपरीत बताया है। उनके अनुसार, संगठन के विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों और अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रदेश इकाई स्वतंत्र रूप से अपने संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन कर सके। पत्र में उठाए गए सवालों से संकेत मिलता है कि विवाद केवल पद या व्यक्तिगत जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठनात्मक अधिकारों और प्रदेश इकाई की कार्यप्रणाली से भी जुड़ा हुआ है।

झारखंड को औद्योगिक संबंधों से अलग रखने का भी किया उल्लेख

राजीव रंजन सिंह ने अपने पत्र में झारखंड प्रदेश की संगठनात्मक स्थिति को लेकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि झारखंड प्रदेश को पहले से ही यूनियनों के औद्योगिक संबंधों (IR) से अलग रखा गया है। इसके साथ ही अधिसंघित संगठनात्मक विषयों को भी अलग रखने जैसी स्थिति बन रही है। उनके अनुसार, इन परिस्थितियों के कारण प्रदेश संगठन के कामकाज और अधिकारों को लेकर असहजता बढ़ी है। संगठनात्मक स्तर पर पैदा हुई इस स्थिति ने प्रदेश इकाई के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राजीव रंजन सिंह ने अपने पत्र में इन परिस्थितियों को गंभीर बताते हुए कहा है कि प्रदेश में संगठनात्मक स्थिति काफी असहज हो गई है।

गंभीर स्थिति का हवाला देकर महामंत्री पद छोड़ने की घोषणा

राजीव रंजन सिंह ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मौजूदा हालात में झारखंड प्रदेश महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाना उनके लिए उचित नहीं रह गया है। उन्होंने विभिन्न महासंघों के हस्तक्षेप और प्रदेश में उत्पन्न संगठनात्मक परिस्थितियों को अपने फैसले का आधार बताया है। इसी वजह से उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश के महामंत्री के दायित्वों से मुक्त होने की घोषणा की है। उनका यह फैसला ऐसे समय सामने आया है, जब संगठनात्मक स्तर पर प्रदेश इकाई और महासंघों के बीच अधिकारों एवं कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजी पत्र की प्रतिलिपि

राजीव रंजन सिंह ने 12 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय महामंत्री को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि भारतीय मजदूर संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी भेजी है। इसमें भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री (पटना) और भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि राजीव रंजन सिंह ने अपने फैसले और उसके पीछे की परिस्थितियों की जानकारी संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों तक पहुंचाई है। अब इस घटनाक्रम के बाद झारखंड प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ की आगे की संगठनात्मक रणनीति और नेतृत्व को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।