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HighLights: 

  • रिम्स की 9.68 एकड़ अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री की जांच तेज
  • तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित आवास पर ACB की फिर रेड
  •  छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद
  •  वैभवमणि त्रिपाठी से सेना की 4.55 एकड़ जमीन के मामले में ED पहले कर चुकी है पूछताछ

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड के बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.68 एकड़ जमीन की कथित फर्जी खरीद-बिक्री के मामले में एसीबी ने तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित आवास पर एक बार फिर छापेमारी की है।

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छापेमारी के दौरान जांच टीम ने कई घंटे तक आवास की तलाशी ली। इस दौरान जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री और कथित सौदेबाजी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। एसीबी के अनुसार, जब्त सामग्रियों से अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी अब इन दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार अधिकारियों का पुराना रिकॉर्ड भी अब जांच के केंद्र में आ गया है। गिरफ्तार और आरोपित अधिकारियों में कुछ ऐसे नाम हैं, जिनका संबंध पहले भी जमीन घोटाले, सरकारी जमीन की प्रकृति बदलने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नियमों के विरुद्ध जमीन निबंधन कराने के मामलों से जुड़ चुका है।

किसी अधिकारी को पहले एसीबी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, तो किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन हो चुका है। कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर पहले से ही शिकायतें और जांच चल रही थीं। ऐसे में रिम्स जमीन घोटाले की जांच के दौरान पुराने मामलों की कड़ियां भी खंगाली जा रही हैं।

9.68 एकड़ सरकारी जमीन की कैसे हुई कथित लूट?

रिम्स जमीन घोटाले का मामला केवल जमीन की गलत रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है। जांच के अनुसार, यह सरकारी और अधिग्रहित जमीन को निजी हाथों में पहुंचाने के लिए कथित तौर पर तैयार किए गए सुनियोजित नेटवर्क से जुड़ा है। बताया जाता है कि रिम्स के लिए वर्ष 1968-69 में 9.68 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण के समय मूल रैयतों को मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और वंशावली तैयार कर इस जमीन की खरीद-बिक्री करा दी गई। 

जांच में आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार की गई। इसके आधार पर खूंटी के तोरपा निवासी चैतन कुमार को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। इसके बाद जमीन दलाल राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर शुभम साबू को जमीन बेचने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। आरोप यह भी है कि जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया। अब एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने के लिए किन दस्तावेजों में बदलाव किया गया और सरकारी कार्यालयों में किस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई।

वैभवमणि त्रिपाठी के घर फिर छापेमारी, क्या मिले अहम सुराग?

रिम्स जमीन घोटाले में तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी की भूमिका जांच एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वैभवमणि त्रिपाठी का नाम इससे पहले भी रांची के चर्चित सेना जमीन घोटाले में सामने आ चुका है। बरियातू मौजा स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2023 में उनसे पूछताछ की थी। उस समय वह रांची में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत थे। ईडी ने रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी कर जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली गई थी।

जांच के दौरान इस जमीन के निबंधन में उनकी भूमिका की पड़ताल की गई थी। अब रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तारी के समय वह जमशेदपुर में इंस्पेक्टर इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पद पर कार्यरत थे। ताजा छापेमारी में मिले दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जांच को नई दिशा दे सकते हैं। एसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका थी और जमीन के कथित सौदे में किस स्तर पर सहमति या सहयोग दिया गया।

शैलेश कुमार: हजारीबाग वन भूमि घोटाले में भी जा चुके हैं जेल

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार का नाम पहले भी बड़े जमीन घोटाले में सामने आ चुका है। अक्टूबर 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग की टीम ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़े वन भूमि घोटाले की जांच चल रही थी। हजारीबाग में भी सरकारी प्रकृति की जमीन की कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था।

आरोप था कि तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार ने इस पूरे खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा रांची के कांके और बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी रहते हुए भी उन पर जमीन की प्रकृति बदलने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री कराने में भूमिका निभाने के आरोप लगे थे। इस मामले में ईडी ने उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस तरह शैलेश कुमार का नाम एक से अधिक जमीन विवादों और जांचों में सामने आ चुका है। अब एसीबी रिम्स जमीन घोटाले में उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है।

राहुल कुमार चौबे: देवघर के 31 एकड़ जमीन निबंधन में हुए थे निलंबित

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे का नाम देवघर के करीब 31 एकड़ जमीन निबंधन मामले में भी सामने आया था। देवघर जिले के देवीपुर अंचल में जमीन के निबंधन में नियमों की अनदेखी करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। इस मामले में देवघर के उपायुक्त ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि राहुल कुमार चौबे ने तथ्यों को नजरअंदाज कर गलत मंशा और व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन का निबंधन किया। विभाग ने आरोप पत्र गठित कर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने के बाद निलंबन की अनुशंसा की गई थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी थी। कई वर्षों से निलंबित चल रहे राहुल कुमार चौबे का नाम अब रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री में गिरफ्तार आरोपितों की सूची में शामिल है।

अविनाश कुमार: खूंटी में सब रजिस्ट्रार रहते हुए हुई गिरफ्तारी

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार दूसरे तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार गिरफ्तारी से पहले खूंटी में पदस्थापित थे। एसीबी की जांच में रिम्स की जमीन के निबंधन में उनकी कथित भूमिका सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों के निबंधन के दौरान किन नियमों की अनदेखी की गई और संबंधित अधिकारियों ने किस आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

मनोज रंजन की भूमिका पर भी उठे थे सवाल

तत्कालीन एलआरडीसी और आईएएस अधिकारी मनोज रंजन की भूमिका को लेकर भी जमीन से जुड़े दूसरे मामले में सवाल उठ चुके हैं। आरोप है कि शैलेश कुमार के स्तर से खारिज किए गए म्यूटेशन को उन्होंने आदेश देकर दोबारा कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। इस मामले में करोड़ों रुपये के लेनदेन और कथित अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में कई शिकायतें भी हुई थीं और मामले की जांच चल रही थी। अब रिम्स जमीन घोटाले में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

राजेश कुमार पर भी जमीन की जमाबंदी में हेरफेर के आरोप

राजेश कुमार पर अंचलाधिकारी रहते हुए कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप लगे थे। शिकायतों के मुताबिक, अलग-अलग जमीनों पर दोहरी जमाबंदी कराई गई और इसके माध्यम से करोड़ों रुपये की कथित अवैध कमाई की गई। आरोप यह भी है कि इस पैसे से अलग-अलग स्थानों पर जमीन और अपार्टमेंट खरीदे गए। इन मामलों को लेकर कई वर्षों से एसीबी के पास शिकायतें लंबित थीं। अब रिम्स जमीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी पुराने मामलों और नए साक्ष्यों के बीच संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही है।

रिम्स जमीन घोटाले में सात आरोपितों से आमने-सामने पूछताछ

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपित एसीबी की रिमांड पर हैं। जांच एजेंसी आरोपितों से अलग-अलग पूछताछ करने के साथ ही उन्हें आमने-सामने बैठाकर भी सवाल कर रही है। एसीबी मुख्यालय में जांच अधिकारियों की विशेष टीम ने आरोपितों से दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की। जांच का मुख्य फोकस रिम्स की अधिग्रहित जमीन के मूल दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़, फर्जी डीड तैयार करने, संदिग्ध म्यूटेशन और निबंधन कार्यालय में नियमों के विरुद्ध दी गई स्वीकृतियों पर है। जांच अधिकारियों ने आरोपितों के सामने अब तक जुटाए गए दस्तावेजी साक्ष्य रखकर यह जानने की कोशिश की कि जमीन को निजी हाथों में पहुंचाने के लिए किसने क्या भूमिका निभाई। एसीबी यह भी पता लगाने में जुटी है कि फर्जी वंशावली तैयार करने से लेकर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने, जमीन की रजिस्ट्री कराने और म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी करने तक कौन-कौन लोग शामिल थे। आमने-सामने पूछताछ का उद्देश्य आरोपितों के बयानों में विरोधाभास तलाशना और पूरे कथित सिंडिकेट की भूमिका स्पष्ट करना है।

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रमुख रूप से निम्न धाराएं शामिल हैं:
 BNS धारा 318: धोखाधड़ी से संबंधित आरोप।
 BNS धारा 338: मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित प्रावधान।
 BNS धारा 336: जालसाजी से संबंधित प्रावधान।
 BNS धारा 340: जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली बताकर इस्तेमाल करना।
 BNS धारा 61: आपराधिक साजिश।
 BNS धारा 49: अपराध के लिए उकसाने या सहयोग करने से संबंधित प्रावधान।
 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(क)/13(1)(ए) सहपठित 13(2): लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित प्रावधान।
 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12: भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध में सहयोग या उकसाने से संबंधित प्रावधान।

इन धाराओं के तहत आरोपों की जांच जारी है। आरोप सिद्ध होने पर संबंधित लोगों को कानून के मुताबिक सजा हो सकती है। हालांकि, अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर ही होगी।

ACB की जांच में अब आगे क्या?

रिम्स जमीन घोटाले में वैभवमणि त्रिपाठी के आवास से बरामद दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एसीबी अब बरामद सामग्री का विश्लेषण कर जमीन की रजिस्ट्री, कथित सौदेबाजी, म्यूटेशन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका के बीच कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच का एक बड़ा सवाल यह भी है कि वर्ष 1968-69 में अधिग्रहित और मुआवजा दी जा चुकी जमीन के दस्तावेजों में कथित तौर पर बदलाव कैसे हुआ? सरकारी जमीन के निजी निबंधन की प्रक्रिया किन अधिकारियों की मदद से पूरी हुई? और इस पूरे कथित सिंडिकेट को आर्थिक रूप से किसने संचालित किया? जांच एजेंसी को उम्मीद है कि आरोपितों से पूछताछ और छापेमारी में मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सकेगी। रिम्स जैसी महत्वपूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था के लिए अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री ने प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व विभाग और निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।