HighLights:
- IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की 64 विला-कॉटेज खरीद की जांच कर रही ACB
- जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला 2.64 करोड़ रुपये में खरीदने का आरोप
- एफआईआर के अनुसार, 59 लाख रुपये कीमत वाले विला 11 लाख रुपये प्रति यूनिट में खरीदे गए
- पत्नी IPS प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हुई खरीदारी
जयपुर (Threesocieties.com Desk): राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की संपत्ति खरीद का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एक रिसॉर्ट कंपनी से परिवार के सदस्यों के नाम पर 64 विला और कॉटेज खरीदे जाने तथा उन्हें वापस उसी कंपनी को लीज पर देने के आरोपों ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए 24 विला की है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की एफआईआर के मुताबिक, इन विला को महज 11 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदा गया, जबकि कंपनी के प्रचार ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी।
ACB ने इस मामले में IAS शिखर अग्रवाल, गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसी को शुरुआती जांच में कंपनी को सरकारी मंजूरियां दिलाने, जमीन के भू-रूपांतरण और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कथित अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।
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इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट से भी शिखर अग्रवाल को तत्काल राहत नहीं मिली। अदालत ने ACB जांच पर अंतरिम रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
64 विला-कॉटेज की खरीद, तीन चरणों में हुआ सौदा
ACB की जांच के अनुसार, शिखर अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने करीब ढाई साल के दौरान अनंता ब्रांड के रिसॉर्ट्स में कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे। जांच में सामने आए विवरण के मुताबिक, यह खरीदारी तीन अलग-अलग चरणों में हुई।
पहला चरण: अक्टूबर 2023 में उदयपुर में खरीदारी
अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए। ये कॉटेज शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर खरीदे जाने का आरोप है। प्रत्येक कॉटेज की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है।
दूसरा चरण: मार्च 2026 में अलवर के अजबगढ़ में खरीदारी
मार्च 2026 में अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला-कॉटेज खरीदे गए। इनकी कीमत अलग-अलग बताई गई है।
14 यूनिट की कीमत 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट।
4 यूनिट की कीमत 15 लाख रुपये प्रति यूनिट।
2 यूनिट की कीमत 14 लाख रुपये प्रति यूनिट।
तीसरा चरण: जयपुर में 24 विला की खरीद
सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए 24 विला की है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, शिखर अग्रवाल के बेटों ने ये विला 2.64 करोड़ रुपये में खरीदे। इस हिसाब से प्रत्येक विला की कीमत करीब 11 लाख रुपये बैठती है। ACB की एफआईआर में आरोप है कि इन विला की प्रचार सामग्री में कीमत 59 लाख रुपये प्रति यूनिट बताई गई थी। ऐसे में बाजार में प्रचारित कीमत और कथित खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर जांच का अहम विषय बन गया है।
59 लाख का विला 11 लाख में कैसे मिला?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 59 लाख रुपये कीमत बताये जा रहे विला को 11 लाख रुपये में कैसे खरीदा गया? ACB की जांच में इस खरीदारी की परिस्थितियों, लेनदेन और संपत्तियों के वास्तविक मूल्य की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन सौदों में कोई विशेष आर्थिक लाभ दिया गया था और क्या इसका संबंध शिखर अग्रवाल के सरकारी पदों पर रहते हुए लिए गए फैसलों से था। हालांकि, केवल ब्रोशर में दर्ज कीमत और खरीद मूल्य का अंतर अपने आप में किसी अपराध का अंतिम प्रमाण नहीं है। जांच में संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य, भुगतान का तरीका, बिक्री समझौते और संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे।
खरीदे गए विला वापस कंपनी को लीज पर देने का आरोप
इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विला और कॉटेज को खरीदने के बाद वापस उसी कंपनी को लीज पर देना है। ACB के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से अनंता ब्रांड के रिसॉर्ट्स में संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन्हें वापस कंपनी को लीज पर दे दिया। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद और लीज व्यवस्था के पीछे क्या व्यावसायिक उद्देश्य था। लीज से होने वाली आमदनी, किराये की शर्तें, संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व और भुगतान के स्रोत भी जांच के दायरे में हैं।
IAS शिखर अग्रवाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप
ACB की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने अपने सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। कंपनी अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करती है। जांच एजेंसी का दावा है कि कंपनी को सरकारी मंजूरियां और अन्य सुविधाएं दिलाने में कथित अनियमितताएं हुईं और इससे अधिकारी तथा उनके परिवार को आर्थिक फायदा पहुंचा। ACB वर्ष 2006 से 2026 के बीच लिए गए संबंधित सरकारी फैसलों की भी जांच कर रही है। इस अवधि में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
जांच के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं:
रिसॉर्ट के लिए जमीन के भू-रूपांतरण की प्रक्रिया।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली मंजूरियां।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज।
कंपनी को दी गई सरकारी सुविधाएं और रियायतें।
संपत्तियों की खरीद और लीज के बीच का वित्तीय संबंध।
ACB यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी फैसलों और निजी संपत्ति सौदों के बीच कोई अनुचित संबंध था या नहीं।
ACB ने कैसे शुरू की जांच?
ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी।
इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मंगवाए गए। प्रारंभिक जांच में आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई।
इस मामले में शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी आरोपी बनाया गया है।
एजेंसी अब सरकारी निर्णयों, कंपनी को मिली मंजूरियों, संपत्ति के लेनदेन और परिवार के सदस्यों के नाम पर हुई खरीदारी के दस्तावेजों की जांच कर रही है।
हाई कोर्ट से शिखर अग्रवाल को नहीं मिली राहत
ACB की कार्रवाई के बीच शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 17 नवंबर को याचिका दाखिल कर ACB की जांच को चुनौती दी और जांच के दौरान अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। अग्रवाल की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अधिकारी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने प्रारंभिक जांच और उसके बाद होने वाली कार्रवाई, यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने से भी सुरक्षा मांगी।
हालांकि, अदालत ने ACB की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि अगर शिखर अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है और वह सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की।
सरकार ने IAS और IPS अधिकारी दंपती को पदों से हटाया
इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने करीब दो सप्ताह पहले शिखर अग्रवाल और उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटा दिया था। दोनों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। सरकारी पदों से हटाए जाने और ACB की एफआईआर के बाद मामला और गंभीर हो गया है। हालांकि, पद से हटाया जाना या एफआईआर दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है।
अब किन सवालों के जवाब तलाश रही ACB?
इस पूरे मामले में जांच एजेंसी के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं।
क्या 64 विला-कॉटेज की खरीद बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर हुई?
क्या संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि के स्रोत पूरी तरह स्पष्ट हैं?
खरीद के बाद संपत्तियों को वापस कंपनी को लीज पर देने की शर्तें क्या थीं?
क्या शिखर अग्रवाल के सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनी को नियमों से हटकर लाभ मिला?
क्या भू-रूपांतरण, प्रदूषण नियंत्रण और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी मंजूरियों में किसी तरह की अनियमितता हुई?
इन सवालों के जवाब जांच की दिशा और आगे की कानूनी कार्रवाई तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।
फिलहाल शिखर अग्रवाल को हाई कोर्ट से ACB जांच पर रोक के मामले में राहत नहीं मिली है। अब सभी की नजर 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई और ACB की आगे की जांच पर है। जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन इस मामले की असली तस्वीर स्पष्ट करेंगे।