बिहार: टेक्सटाइल पालिसी की स्वीकृति, नीतीश कैबिनेट की बैठक में में 11 प्रोपोजल पर लगी मुहर

• टेक्सटाइल और चर्म उद्योग में निवेश करने वालों को मिलेगा 10 करोड़ का अनुदान

पटना। बिहार कैबिनेट की गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार आद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति(वस्त्र व चर्म) 2022 को मंजूरी दे दी। बैठक में 18 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।  

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कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नीति का उद्देश्य वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा सभी तरह के जूते और उससे सम्बद्ध उद्योगों के प्रक्षेत्र स्तर पर विकास और निवेश को प्रोत्साहित करना है। एक साल के लिए इस पालिसी की सुविधा मिलेगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए जून 2023 तक आनलाइन आवेदन करना होगा। टेक्सटाइल व चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा।

सिद्धार्थ ने बताया कि नीति के तहत इकाई को पावर अनुदान, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेड और पेटेंट सब्सिडी मुहैया कराई जायेगी। पावर अनुदान में प्रति दो रुपये यूनिट, रोजगार में तीन से पांच हजार प्रति कामगार, भाड़ा अनुदान 10 लाख प्रति वर्ष के अलावा पेटेंट सब्सिडी में 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष देने के प्रविधान किये गये हैं। इस नीति में किये गए प्रविधान के अलावा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रावधानित लाभ भी मिल सकेंगे।  जिनको अबतक फेज एक कि मंजूरी मिल चुकी है वे भी इस नीति के पात्र माने जायेंगे।

कैबिनेट ने नालंदा  इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए छह करोड़ 56 लाख रुपये जारी करने का प्रोपोजल को भी स्वीकृत किया है। शराबबंदी को सशक्त करने के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई। बिहार में 35 पॉलिटेक्निक कॉलेजो के लिए 105 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गये हैं।