Bihar: बिहार पुलिस में मेगा ट्रांसफर! 61 DSP और 2 IPS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में बदले गए चेहरे

पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में 61 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि 2 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था और मजबूत होगी। खासतौर पर अपराध नियंत्रण, साइबर क्राइम, निगरानी व्यवस्था और विशेष जांच इकाइयों को प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों को भेजा गया है।

गरिमा और संकेत कुमार को नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी गरिमा को मुजफ्फरपुर के सरैया अनुमंडल से हटाकर भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 के पद पर तैनात किया गया है। वहीं संकेत कुमार को मुंगेर के तारापुर से स्थानांतरित कर नालंदा के बिहारशरीफ सदर-1 का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। इन नियुक्तियों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार विशेष फोकस कर रही है।

पटना और मोतिहारी में भी बड़े बदलाव

तबादला सूची के अनुसार बिहारशरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूरूल हक को पटना भेजा गया है, जहां उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सोनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रितीश कुमार को मोतिहारी में साइबर क्राइम के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते डिजिटल अपराधों और ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सरकार इस विभाग को और मजबूत करने में जुटी हुई है।

विशेष इकाइयों में भी बदलाव

भागलपुर के कहलगांव में तैनात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार को विशेष निगरानी इकाई (SVU) पटना में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं अपराध अनुसंधान विभाग (CID) पटना में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक मो. नेसार अहमद शाह को मधेपुरा का नया ASP नियुक्त किया गया है।

सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव को आगामी समय में कानून-व्यवस्था सुधारने और अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिल सकेगी।