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HighLights: 

  • सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को जमानत दी 
  • बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं
  • अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित की
  •  एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा गया

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लंबी न्यायिक हिरासत, अपील में उठाए गए कानूनी सवालों और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है।

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जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश पारित किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन दोनों दोषियों को जमानत देने का निर्देश दिया है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से अगस्त 2022 में समयपूर्व रिहा किए गए 11 दोषियों में ये दोनों भी शामिल थे। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।

17 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि अपील में कई ऐसे तथ्य और कानूनी प्रश्न हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। दलील के दौरान एक दोषी बिपिनचंद जोशी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का भी उल्लेख किया गया। अदालत को बताया गया कि दोनों में से एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। पीठ ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं की लंबी हिरासत और अपील में विचारणीय कानूनी मुद्दों को देखते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आधार बनता है।

सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने विरोध किया। सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं। सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की लंबी हिरासत और अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों को महत्वपूर्ण माना।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। दोनों दोषियों की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है। मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।

गुजरात सरकार की समयपूर्व रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्द

बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 ोदोषियों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समयपूर्व रिहाई दे दी थी। इस फैसले को लेकर देशभर में सवाल उठे थे। रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समयपूर्व रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को जेल वापस जाने का निर्देश दिया गया था। अब इसी मामले के दो दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।

क्या है बिलकिस बानो मामला?

बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। गोधरा कांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके परिवार पर हमला किया गया था। इस हमले में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी।

निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था। मुंबई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से दो दोषियों को राहत मिली है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।