बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, हेमंत सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

HighLights:

• बाबूलाल मरांडी ने 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाई
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर VIP सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल 
• मार्च 2026 में शिकायत के बावजूद नवंबर तक नहीं बदली गई गाड़ी 
• सुरक्षा में लगी तीन जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं
• पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी किया जिक्र

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में VIP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई करीब 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित ब्योरा मांगा है।

मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी और बार-बार बीच रास्ते में खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान लौटाने का निर्णय लिया है। यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री @MundaArjun जी ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फ़ाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है। 21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर गाड़ी बदलने पर 'ऊपर से रोक' किसके आदेश पर लगी है? हमारी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा हो, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा मेरे पिछले पत्र और. मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand

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— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 9, 2026

बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी को बदलने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि गाड़ी अक्सर रास्ते में खराब हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इस पर भरोसा करना मुश्किल है। मरांडी ने सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री के काफिले के लिए नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित और तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?

13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाई

बाबूलाल मरांडी को सुरक्षा के तहत उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी बताई गई है। मरांडी के अनुसार, वाहन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सफर के दौरान कई बार बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गृह विभाग को वाहन वापस लेने और इसकी विधिवत पावती देने का निर्देश देने की मांग की है। मरांडी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था समाप्त करने की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी स्वीकृत सुरक्षा के अनुरूप तत्काल एक सुरक्षित और तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सुरक्षा के नाम पर ऐसा वाहन उपलब्ध कराना, जो खुद रास्ते में खराब हो जाए, गंभीर चिंता का विषय है।

मार्च में पत्र लिखा, नवंबर तक नहीं हुई कार्रवाई

मरांडी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी पत्र लिखकर अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी की खराब स्थिति से अवगत कराया था। इसके बावजूद नवंबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पत्र में गृह विभाग की ओर से दिसंबर 2024 में खरीदी गई 17 बुलेटप्रूफ गाड़ियों का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, इन वाहनों में तीन मुख्यमंत्री के उपयोग और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। शेष 12 वाहनों को VIP आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखा गया था। मरांडी का सवाल है कि जब सरकार ने नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे हैं, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में पुराने और जर्जर वाहनों का इस्तेमाल क्यों जारी है? उपलब्ध वाहनों का वास्तविक उपयोग और आवंटन सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

'ऊपर से रोक' कौन लगा रहा है? अधिकारियों से मांगा जवाब

बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार वाहन की खराब स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। मरांडी के अनुसार, अनौपचारिक बातचीत में अधिकारियों की ओर से वाहन बदलने के मामले में 'ऊपर से रोक' होने की बात कही जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया है कि आखिर यह 'ऊपर' कौन है और किसके निर्देश पर उनकी गाड़ी बदलने का निर्णय लंबित रखा गया है? उन्होंने यह भी पूछा है कि यदि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इसमें अनावश्यक देरी क्यों की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी निर्णय लेने से क्यों बच रहे हैं?

जवानों की जिप्सियां भी जर्जर, चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चलीं

बाबूलाल मरांडी ने केवल अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी की खराब स्थिति का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहनों की हालत पर भी चिंता जताई है। उनके अनुसार, उनके काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। ये वाहन चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं। मरांडी का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल बुलेटप्रूफ वाहन तक सीमित नहीं होती। काफिले में शामिल जवानों और उनके वाहनों की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि सुरक्षा में लगे वाहन ही तकनीकी रूप से ठीक नहीं होंगे, तो आपात स्थिति में गंभीर परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी किया जिक्र

अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा काफिले की बदहाली का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए थे। 14 मार्च 2026 को गृह विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया था। इसके बावजूद समस्या बनी रही। मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता तकनीकी जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि लगातार शिकायतों और विभागीय निर्देशों के बावजूद सुरक्षा वाहनों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए?

मुख्यमंत्री के काफिले में नई गाड़ियां, पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहनों का सहारा!

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए VIP सुरक्षा व्यवस्था में दोहरे मानदंड अपनाने का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों को बदलवाने के लिए बार-बार पत्र लिखना पड़ रहा है। मरांडी ने पूछा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए भी वही मानक लागू नहीं होने चाहिए, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित हैं? उन्होंने सरकार से खरीदे गए बुलेटप्रूफ वाहनों की स्थिति, उनके आवंटन और रिजर्व में रखे गए वाहनों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी की अंतिम तकनीकी जांच की तारीख, जांच रिपोर्ट और जांच को मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भी उपलब्ध कराने को कहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी भी ऐसी स्थिति हुई तो?

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के अंत में भविष्य की याद दिलाते हुए एक राजनीतिक रूप से तीखा सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहता। एक दिन हेमंत सोरेन के नाम के आगे भी पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाएगा। मरांडी ने सवाल किया कि जब वे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और उनकी सुरक्षा में भी इसी तरह की जर्जर गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, जो बीच रास्ते में खराब हो जाएगी, तब वे सरकार से क्या जवाबदेही चाहेंगे?उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आज उनके पास सरकार चलाने और अधिकारियों से जवाब मांगने का अधिकार है। इसलिए उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप कर तत्काल उचित निर्णय लेना चाहिए।

सात दिनों का अल्टीमेटम, रखीं तीन प्रमुख मांगें

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सात दिनों के भीतर शिकायतों पर कार्रवाई का लिखित ब्योरा मांगा है। उन्होंने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। तत्काल सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाए: उनकी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखते हुए तकनीकी रूप से उपयुक्त बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध कराया जाए।

सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के वाहनों की समीक्षा हो: राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की समान मानदंडों पर तकनीकी जांच कराई जाए और जरूरत के अनुसार नए वाहन उपलब्ध कराए जाएं।

सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मिले: मार्च में भेजे गए पत्र और अन्य शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए।

अब सरकार के जवाब पर टिकी नजरें

बाबूलाल मरांडी की ओर से बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाने और सात दिनों का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद झारखंड में VIP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। यह मामला केवल एक नेता की गाड़ी बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा, सरकारी वाहनों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों के समान अनुपालन से भी जुड़ा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गृह विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा होगी या बाबूलाल मरांडी की शिकायत एक बार फिर सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगी?