Highlights:
- सांसद ढुलू महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार मुलाकात
- क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया
- अमित शाह ने सभी विषयों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया
- सांसद ने कहा कि गृह मंत्री के सहयोग से धनबाद के विकास को नई गति मिलेगी
नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धनबाद में बढ़ते अपराध, कानून-व्यवस्था की स्थिति, विकास परियोजनाओं में तेजी लाने तथा जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और एक ज्ञापन भी सौंपा।
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सांसद ने गृह मंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा कि धनबाद जैसे औद्योगिक और कोयला क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बेहद आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए केंद्र स्तर पर आवश्यक सहयोग का आग्रह किया।
इसके अलावा सांसद ने धनबाद में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं को गति देने, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा जनहित से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि धनबाद देश की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है, इसलिए यहां विकास और सुरक्षा दोनों को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित मामलों पर आवश्यक पहल की जाएगी तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास होगा।
मुलाकात के बाद सांसद ढुलू महतो ने कहा कि गृह मंत्री का मार्गदर्शन और सहयोग धनबाद के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और विकास दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा तथा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यों को नई गति मिलेगी।
राजनीतिक दृष्टि से भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धनबाद में अपराध नियंत्रण, औद्योगिक गतिविधियों की सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में सांसद द्वारा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इन मुद्दों को उठाना क्षेत्र के लिए अहम कदम माना जा रहा है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि गृह मंत्रालय की ओर से इन विषयों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।