Advertisement

HighLights: 

  • सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी
  • पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी मिली राहत
  • जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनाया फैसला
  • उत्तर प्रदेश सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने पहले दोनों को इस तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।

ADVERTISEMENT

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी, जबकि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले के बाद फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में तीनों को मिली राहत बरकरार रहेगी। यह मामला वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम खान की चुनावी पात्रता से जुड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी राहत, पत्नी-बेटे को किया था इनकार

यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी और उन्हें राहत दी थी। हालांकि, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया गया था। दूसरी ओर, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी मांग थी कि जब आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया गया है, तो उन्हें भी समान राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी और आजम खान की पत्नी तथा बेटे की अपील स्वीकार कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने आजम खान को मिली राहत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दे दिया। हाईकोर्ट ने पहले उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील का उद्देश्य आजम खान को मिली राहत को चुनौती देना था, जबकि पत्नी और बेटे की अपील हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की अपीलों पर अलग-अलग फैसला सुनाते हुए आजम खान परिवार को राहत दी।

क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?

यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोपों से जुड़ा है। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र हासिल किए थे। दोनों प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि इस प्रकार थी:

पहला जन्म प्रमाणपत्र: 1 जनवरी 1993।

दूसरा जन्म प्रमाणपत्र: 30 सितंबर 1990।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था। दरअसल, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करने से संबंधित विवाद इस मामले का प्रमुख आधार बना था।

2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात-सात साल की सजा

इस मामले में रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तीनों ने कानूनी लड़ाई शुरू की। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 24 मई 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के बीच अंतर किया था।

हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को अलग क्यों माना था?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आजम खान की भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग माना था। हाईकोर्ट के अनुसार, ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया था, जिससे यह साबित हो कि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आजम खान ने कोई जानकारी उपलब्ध कराई थी। वहीं, तंजीम फातिमा की भूमिका को लेकर अदालत ने कहा था कि उन्होंने पहले से मौजूद जन्म प्रमाणपत्र का उल्लेख किए बिना दूसरे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, अब्दुल्ला आजम खान ने दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया था, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने दी थी चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दूसरी तरफ, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और आजम खान की पत्नी तथा बेटे को भी राहत प्रदान कर दी। इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है।