HighLights:
- बिहार के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के पदों को लेकर राजभवन ने उठाए सवाल
- मंत्री, MLC और सहायक प्राध्यापक के रूप में एक साथ बने रहने पर आपत्ति
- राज्यपाल सचिवालय ने परिवीक्षाधीन छुट्टी को नियमों के विपरीत बताया
- 17 फरवरी 2026 को एएन कॉलेज में संभाला था सहायक प्राध्यापक का पद
पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार की राजनीति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर एक साथ बने रहने को लेकर अब राजभवन ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल सचिवालय ने उनके दोहरे पद और परिवीक्षाधीन अवधि में ली गई छुट्टी पर आपत्ति जताई है।
इस मामले में राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है। राज्यपाल सचिवालय के नोट में डॉ. अशोक चौधरी की परिवीक्षाधीन छुट्टी को नियमों के अनुरूप नहीं बताया गया है। साथ ही लाभ के पद (Office of Profit) से जुड़े प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस विवाद के कारण अशोक चौधरी के सामने मंत्री पद, विधान परिषद की सदस्यता और सहायक प्राध्यापक के पद को लेकर कानूनी और संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी हो गई है।
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मंत्री, MLC और सहायक प्राध्यापक के पद पर एक साथ कैसे रहेंगे?
राज्यपाल सचिवालय की आपत्ति का मुख्य आधार यही है कि एक व्यक्ति एक साथ तीन महत्वपूर्ण पदों पर कैसे बना रह सकता है। डॉ. अशोक चौधरी बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। इसके साथ ही वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। वहीं, इसी वर्ष उन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना स्थित एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया था। राजभवन की ओर से उठाए गए सवालों के मुताबिक, शिक्षण पद पर उनकी नियुक्ति और उस पद से जुड़े सेवा नियमों की जांच जरूरी है। यदि यह पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है और संबंधित कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, तो उनकी विधान परिषद सदस्यता पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इस मामले में अंतिम स्थिति महाधिवक्ता की कानूनी राय और संबंधित नियमों की व्याख्या के बाद ही स्पष्ट होगी।
17 फरवरी को एएन कॉलेज में संभाला था कार्यभार
डॉ. अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कार्यभार संभालने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए थे। उनकी ओर से अवैतनिक छुट्टी का आवेदन दिया गया था। इसी छुट्टी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। राज्यपाल सचिवालय ने उनकी परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान छुट्टी लेने की वैधता पर सवाल उठाए हैं। सचिवालय का कहना है कि परिवीक्षा अवधि में इस तरह छुट्टी लेने के लिए निर्धारित सेवा नियमों का पालन जरूरी है।
विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने भी खारिज किया था छुट्टी का आवेदन
इस मामले में 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने भी चर्चा हुई थी। विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने नियमों का हवाला देते हुए डॉ. अशोक चौधरी के अवैतनिक छुट्टी के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूरे मामले में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव बिहार लोकभवन यानी राज्यपाल सचिवालय को भेजा गया था। अब राज्यपाल सचिवालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है।
क्या अशोक चौधरी को छोड़ना पड़ेगा एक पद?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या डॉ. अशोक चौधरी को मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पदों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा? राज्यपाल सचिवालय की आपत्ति के बाद यह संभावना चर्चा में है कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ सकती है। खासकर लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के कारण विधान परिषद की सदस्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।हालांकि, अभी उनकी सदस्यता समाप्त होने या किसी पद से हटाए जाने का अंतिम आदेश सामने नहीं आया है। महाधिवक्ता की राय के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।बिहार की राजनीति में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति पर पड़ सकता है।