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HighLights: 

  • निरसा विधायक अरूप चटर्जी दूसरी बार राजा कोलियरी के कथित अवैध खनन क्षेत्र में पहुंचे
  •  विधायक ने ECL प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठाये गंभीर सवाल
  • दावा- विद्यासागर कॉलोनी से निरसा बाजार तक पहुंच रही अवैध खनन की सुरंग 
  • विधायक ने कहा- अवैध उत्खनन के कारण मेरा मकान भी सुरक्षित नहीं
  • CISF और ECL के सुरक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग

धनबाद (Threesocieties.com Desk): धनबाद के निरसा में अवैध कोयला खनन और तस्करी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ईसीएल (ECL) की राजा कोलियरी में कथित तौर पर चल रहे अवैध उत्खनन का जायजा लेने निरसा विधायक अरूप चटर्जी बुधवार को दूसरी बार मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया और अवैध गतिविधियों को लेकर ईसीएल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये।

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विधायक ने आरोप लगाया कि राजा कोलियरी और निरसा ओसीपी (OCP) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और तस्करी का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उनके आवास के आसपास तक अवैध खनन का दायरा पहुंच गया है। उन्हें आशंका है कि यदि इसी तरह जमीन के नीचे अवैध सुरंगें बनती रहीं, तो एक दिन उनका अपना मकान भी जमीन में समा सकता है।विधायक ने ईसीएल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध खनन पर तत्काल प्रभावी रोक लगाई जाए। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।

दूसरी बार खदान में उतरे विधायक, देखकर जताई नाराजगी

निरसा विधायक अरूप चटर्जी बुधवार को राजा कोलियरी के अवैध खनन क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे। यह दूसरी बार था, जब उन्होंने खुद मौके पर जाकर हालात देखने की कोशिश की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खदान के मुहाने और आसपास के क्षेत्रों में कथित अवैध उत्खनन की गतिविधियों की जानकारी ली। विधायक ने कहा कि उनके आवास के नजदीक स्थित कोलियरी में इस तरह की गतिविधियां चलना बेहद चिंताजनक है।

उनका आरोप है कि क्षेत्र में शाम होते ही छोटी-बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसके बाद कोयले के अवैध कारोबार का सिलसिला तेज हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतने बड़े पैमाने पर कोयले की निकासी और ढुलाई हो रही है, तो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है?

CISF के एक्शन और सुरक्षा व्यवस्था पर उठाये सवाल

विधायक अरूप चटर्जी ने अवैध खनन के मामले में CISF और ECL के सुरक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि कोलियरी क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है। इसके बावजूद यदि अवैध खनन और कोयले की ढुलाई लगातार जारी है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल किया कि जब निरसा OCP में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है और गाड़ियों से कोयले की ढुलाई की जा रही है, तो आखिर इसकी जानकारी CISF और ECL के अधिकारियों को क्यों नहीं मिल रही है? विधायक ने किसी एक व्यक्ति या समूह को सीधे जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरे सिस्टम में कई स्तरों पर संभावित मिलीभगत की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन, CISF और ECL प्रबंधन की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

विद्यासागर कॉलोनी से निरसा बाजार तक सुरंग पहुंचने का दावा

विधायक ने निरीक्षण के दौरान दावा किया कि अवैध खनन के लिए बनाई गई सुरंग विद्यासागर कॉलोनी से होते हुए निरसा बाजार तक पहुंच रही है। उन्होंने आशंका जताई कि जमीन के नीचे इस तरह की गतिविधियों से आसपास के रिहायशी इलाकों में जमीन धंसने का खतरा पैदा हो सकता है। विधायक के अनुसार, अवैध उत्खनन का दायरा उनके आवास के आसपास तक पहुंच चुका है। ऐसे में उन्हें अपने मकान की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि, सुरंग की वास्तविक लंबाई, दिशा और जमीन की स्थिरता की तकनीकी पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

कोयला तस्करी से सरकारी राजस्व को नुकसान का आरोप

अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि निरसा क्षेत्र में कोयला तस्करी का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कोलियरी के उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा अवैध कारोबारियों के हाथों में जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही कोलियरी की सुरक्षा, उत्पादन व्यवस्था और स्थानीय लोगों की जान-माल पर भी खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि, उत्पादन के 25 प्रतिशत हिस्से के अवैध कारोबार में जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कोयला चोरों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट के बाद बढ़ी चिंता

विधायक ने बताया कि पिछले दिनों कोयला चोरों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी। ईसीएल से जुड़े मजदूरों के साथ मारपीट की सूचना भी उन्हें मिली थी। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए वह दोबारा राजा कोलियरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। यदि जमीन के नीचे लगातार अवैध सुरंगें बनाई जा रही हैं, तो आसपास रहने वाले लोगों को कभी भी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

बार-बार शिकायत के बावजूद स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं?

विधायक ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी पहले भी ECL प्रबंधन, CMD और जिला प्रशासन को दी गई है। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। उनका कहना है कि कुछ दिनों तक कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद अवैध कारोबार फिर शुरू हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिकायतों और सूचनाओं के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है?विधायक ने कहा कि केवल छापेमारी या कुछ दिनों की कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होगी। इसके लिए लगातार निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।

CISF की तैनाती, घेराबंदी और नियमित निगरानी की मांग

अरूप चटर्जी ने राजा कोलियरी और निरसा OCP क्षेत्र में CISF तथा ECL के सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन वाले क्षेत्रों की घेराबंदी की जाए और नियमित निगरानी की व्यवस्था हो। उन्होंने मांग की कि संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही अवैध कोयला खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।विधायक ने चेतावनी दी कि यदि अवैध उत्खनन और कोयला तस्करी पर रोक नहीं लगी, तो वह इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे।

अब ECL प्रबंधन और जिला प्रशासन पर निगाहें

राजा कोलियरी में विधायक के दूसरे निरीक्षण के बाद एक बार फिर निरसा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि अपने आवास के आसपास तक अवैध खनन पहुंचने की आशंका जता रहे हैं, तो संबंधित विभागों की ओर से अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? निरीक्षण के दौरान मुखिया दिनेश सिंह, रामदेव चौरसिया, दीपांकर घोष समेत कई स्थानीय लोग मौजूद थे।

फिलहाल ECL प्रबंधन की ओर से विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है। अब देखना होगा कि ECL प्रबंधन, CISF और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और कथित अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कार्रवाई होती है।