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HighLights: 

  • आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत 
  • ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया में हाई कोर्ट को मिलीं कई खामियां
  •  गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय दर्ज नहीं होने पर सवाल 
  • गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का दावा, लेकिन कोर्ट में वीडियो या फोटो पेश नहीं

प्रयागराज (Threesocieties.com Desk): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को एक ही दिन में दो बड़ी कानूनी राहत मिली हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने ईडी की कार्रवाई में कई प्रक्रियागत खामियां पाईं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और दो जमानतदार पेश करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिलीं कई खामियां

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण कमियां पाईं। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज पर उसे तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। ये महत्वपूर्ण जानकारियां खाली छोड़ी गई थीं। कोर्ट ने यह भी पाया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 9:10 बजे आजम खान की बहन को व्हाट्सएप के माध्यम से जो संदेश भेजा गया था, उसके साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं थे। अदालत ने इन तथ्यों को गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया के पालन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना।

ED गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का सबूत नहीं दे सकी

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि आजम खान की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी। ईडी की ओर से दलील दी गई कि आजम खान ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पंचनामा तैयार किया गया। हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि ईडी ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं कर सकी, जिसमें अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए और उन्हें लेने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हों। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि एक नवंबर को दाखिल की गई रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों में अदालत ने ईडी की दलीलों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

संविधान और PMLA के प्रावधानों के पालन पर सवाल

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से पेश की गई दलीलों पर अभी विस्तृत विचार की आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आजम खान अंतरिम जमानत के हकदार हैं।अदालत ने ईडी को अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

जेल से बाहर निकलते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की। आजम खान की ओर से अदालत को बताया गया कि पैन कार्ड से संबंधित मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को जैसे ही वह रामपुर जिला जेल से बाहर आए, ईडी ने जेल के गेट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड के लिए अदालत में पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका के अनुसार, ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान सौंपे गए। 

दूसरी ओर, ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया का बचाव किया। ईडी की ओर से कहा गया कि आजम खान ने जेल के बाहर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड में पाई गई कमियों को महत्वपूर्ण माना।

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली आजम खान के परिवार को राहत

मंगलवार को आजम खान के लिए दूसरी बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से आई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को राहत दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं मिली थी। इस तरह एक ही दिन में आजम खान और उनके परिवार को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिली।

10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। रिहाई के लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और दो जमानतदार पेश करने होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी। इस सुनवाई में ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया और आजम खान की ओर से उठाए गए कानूनी सवालों पर आगे विचार किया जाएगा।