HighLights:
- दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को विवाह के बाद बिहार में SC आरक्षण स्वतः नहीं मिलेगा
- अपीलकर्ता विद्यावती किरण उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं और शादी के बाद बिहार में रह रही थीं
- दुसाध जाति का दिया था हवाला: यह जाति उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों राज्यों की SC सूची में शामिल है
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद भी अंतिम चयन रद्द हुआ था
पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार में शादी करने और लंबे समय तक रहने भर से दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विवाह के बाद दूसरे राज्य में बस जाने से वहां की अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का संवैधानिक अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। आरक्षण की पात्रता का निर्धारण संबंधित राज्य में जातिगत मूल उद्गम और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) खारिज कर दी। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि विवाह के कारण प्राप्त नागरिक निवास (Civil Domicile) और संवैधानिक आरक्षण की पात्रता दोनों अलग-अलग विषय हैं।
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यह मामला बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की सहायक अभियोजन पदाधिकारी (Assistant Prosecution Officer-APO) भर्ती से जुड़ा है। इसमें अपीलकर्ता ने दुसाध जाति के आधार पर एससी आरक्षण का दावा किया था। हालांकि, आयोग ने उनके प्रमाणपत्र और मूल निवास से संबंधित पात्रता पर सवाल उठाते हुए अंतिम चयन से उनका नाम हटा दिया था।
शादी के बाद बिहार में रहने लगीं, फिर भी नहीं मिला आरक्षण
मामले के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग ने छह फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में विद्यावती किरण ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी थीं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। वर्ष 1996 में बिहार में विवाह होने के बाद वह यहीं रहने लगी थीं। इसके बाद उन्होंने बिहार में निवास के आधार पर दुसाध जाति का हवाला देते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ मांगा।
खास बात यह थी कि दुसाध जाति उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों राज्यों की अनुसूचित जाति सूची में शामिल है। इसी आधार पर अपीलकर्ता ने आरक्षित श्रेणी में अपनी पात्रता का दावा किया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास कर ली। इसके बाद वह साक्षात्कार में भी शामिल हुईं। लेकिन दो दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद्द कर दिया गया।
पति के पते पर बने जाति और निवास प्रमाणपत्र पर उठा सवाल
BPSC की ओर से अपीलकर्ता के चयन पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि उनके जाति और निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी किए गए थे। आयोग का तर्क था कि निर्धारित नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति आरक्षण की पात्रता के लिए अपीलकर्ता के पिता के मूल निवास और जातिगत उद्गम को आधार बनाया जाना चाहिए था। चूंकि अपीलकर्ता के पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, इसलिए केवल विवाह के बाद बिहार में बस जाने के आधार पर उन्हें बिहार की अनुसूचित जाति आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी विवाद के कारण आयोग ने अंतिम चयन में उनका नाम शामिल नहीं किया। इसके बाद विद्यावती किरण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आयोग के निर्णय को चुनौती दी।
एकल पीठ से राहत नहीं मिली तो दाखिल की LPA
आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने पहले हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। हालांकि, एकल पीठ से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दाखिल की। अपील में विवाह के बाद पति का निवास प्राप्त करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का भी हवाला दिया गया। इस संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराओं 15 और 16 के संदर्भ में दलीलें रखी गईं। खंडपीठ ने इन दलीलों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पति के निवास स्थान से जुड़ा नागरिक निवास और अनुसूचित जाति आरक्षण की संवैधानिक पात्रता एक जैसी नहीं हैं।
विवाह से नागरिक निवास मिल सकता है, आरक्षण का अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी महिला का विवाह के बाद दूसरे राज्य में बस जाना उस राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण का अधिकार स्वतः पैदा नहीं करता। अदालत के अनुसार, विवाह के कारण प्राप्त नागरिक निवास (Civil Domicile) को संवैधानिक आरक्षण की पात्रता का आधार नहीं बनाया जा सकता। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान संबंधित राज्य की सामाजिक, ऐतिहासिक और जातिगत परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की पात्रता तय करते समय उसके मूल उद्गम और संबंधित राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि किसी जाति का नाम दो राज्यों की अनुसूचित जाति सूची में शामिल होने मात्र से एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में स्वतः आरक्षण का हकदार नहीं हो जाता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी किया उल्लेख
पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया। इनमें बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड का निर्णय शामिल है। अदालत ने संबंधित न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ राज्य विशेष की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा व्यक्ति के मूल उद्गम से जुड़ा हुआ है। इसलिए केवल दूसरे राज्य में विवाह करने, निवास करने या वहां के पते पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने से आरक्षण की पात्रता स्वतः नहीं बन जाती।
चयन प्रक्रिया के नियमों को बाद में चुनौती नहीं दे सकते उम्मीदवार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दोहराया। खंडपीठ ने कहा कि किसी चयन प्रक्रिया के शुरू होने के बाद उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने, परीक्षा देने और चयन के विभिन्न चरणों में भाग लेने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार पात्रता की शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुरूप ही अपनी पात्रता साबित करनी होती है।
हाईकोर्ट के फैसले का क्या है महत्व?
पटना हाईकोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दूसरे राज्यों से आकर बिहार में विवाह या स्थायी निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाह के बाद निवास बदलना और किसी राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण का पात्र होना दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य के नियमों, जातिगत मूल उद्गम और निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है। इस फैसले से सरकारी भर्ती में जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास और आरक्षण की पात्रता के निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।