मेडिक्लेम पालिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, इंसोरेंस किया है तो देना होगा क्लेम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिक्लेम पालिसी के संबंध में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार इंसोरेंस करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर की गई बीमित व्यक्ति की वर्तमान मेडिकल स्थिति का हवाला देकर क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती। 

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इंसोरेंस लेने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को इंसोरेंस कंपनी के समक्ष उजागर करे

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इंसोरेंस लेने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को इंसोरेंस कंपनी के समक्ष उजागर करे। यह माना जाता है कि इसोरेंस लेने वाला व्यक्ति प्रस्तावित इंसोरेंस से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। हालांकि बीमा लेने वाला व्यक्ति वही चीजें उजागर कर सकता है जो उसे पता हैं, लेकिन तथ्यों को उजागर करने का उसका दायित्व उसकी वास्तविक जानकारी तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें उन तथ्यों को उजागर करना भी शामिल है जो उसे सामान्य तौर पर पता होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि एक बार जब बीमित व्यक्ति की मेडिकल स्थिति का आकलन करने के बाद पालिसी जारी कर दी जाती है तो इसोरेंस कंपनी वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति का हवाला देते हुए क्लेम खारिज नहीं कर सकती जिसे बीमित व्यक्ति ने प्रस्ताव फार्म में उजागर किया था और जिसकी वजह से वह खास खतरे की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके संबंध में बीमित व्यक्ति ने क्लेम प्रस्तुत किया है।

एनसीडीआरसी के फैसले को दी गई थी चुनौती 
सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन नंदा द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसमें उसने अमेरिका में हुए चिकित्सा खर्च के दावे की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। नंदा ने ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस एंड हालिडे पालिसी खरीदी थी। क्योंकि उनकी अमेरिका यात्रा की योजना थी। सैन फ्रांसिस्को एयर पोर्ट पहुंचने पर उन्हें हार्ट अटैक आया और हॉस्पीटल में एडमिट कराया गया था। वहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और तीन स्टेंट डाले गये। बाद में उन्होंने इलाज के खर्च का इंसोरेंस कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि अपीलकर्ता को हाइपरलिपिडेमिया और डायबिटीज थी जिसे इंस खरीदते समय उजागर नहीं किया गया था।

इंसोरेंस कंपनी का दायित्व है कि वह अपीलकर्ता को पालिसी के तहत हुए खर्चो की क्षतिपूर्ति करे
एनसीडीआरसी का कहना था कि मेडिक्लेम पालिसी खरीदते समय यह बात उजागर नहीं की गई थी कि शिकायतकर्ता स्टैटिन दवायें ले रहा था, लिहाजा उसने अपने स्वास्थ्य की पूर्ण स्थिति उजागर करने के दायित्व का पालन नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पालिसी को खारिज करना गैरकानूनी था। मेडिक्लेम पालिसी खरीदने का मकसद अचानक बीमारी या ऐसी किसी बीमारी से क्षतिपूर्ति हासिल करना है जिसकी कोई संभावना नहीं है और जो विदेश में भी हो सकती है। बेंच ने कहा कि अगर बीमित व्यक्ति ऐसी किसी बीमारी का शिकार बनता है जो स्पष्ट रूप से पालिसी से बाहर नहीं है, तो यह इंसोरेंस कंपनी का दायित्व है कि वह अपीलकर्ता को पालिसी के तहत हुए खर्चो की क्षतिपूर्ति करे।