सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैंडिडेट को एनडीए एग्जाम में शामिल होने की दी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 अगस्त 2021 को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए महिला  कैंडिडेट क एनडीए एग्जाम में सम्मिलित होने की छूट दे दी है। कोर्ट ने एनडीए एग्जाम को लेकर अपने आदेश में कहा कि आर्मी का ‘पॉलिसी डिसिजन’ लैंगिक समानता के लिहाज से भेदभावपूर्ण है। 
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने एनडीए इंटरेंस एग्जाम में महिलाओं के सम्मिलित होने के लिए अनुमति की मांग वाली एक रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया है। यह रिट याचिका कुश कालरा ने द्वारा दायर की गयी थी।  याचिका में कहा गया है कि पात्र महिला कैंडिडेट को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि योग्य महिला कैंडिडेट को उनके जेंडर के आधार पर एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है।  जो बाद में महिला अफसरों के लिए कैरियर में उन्नति के अवसरों में बाधा बन जाती है।

उल्लेखनीय कि एनडीए एग्जाम का आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया जाना है। UPSC द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाने वाली एनडीए एग्जाम के वर्ष 2021 के सेकेंड एडिशन के लिए नौ जून 2021 को नोटिफिकेशन जारी की गयी थी। नोटिफिकेशन के अनुसार, एनडीए 2 एग्जाम के माध्यम से 400 रिक्तियों के लिए भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष कैंडिडेट्स से 29 जून आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इसके बाद एग्जाम पांच सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम में एग्जाम की डेट बदल दी थी।
यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एनडीए एग्जाम में मैथमेटिक्स एवं जनरल एबिलिटी टेस्ट से सम्बन्धित दो पेपर होते हैं। दोनो पेपर दो घंटे और 30 मिनट के होते हैं। मैथ पेपर के लिए 300 नंबर और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 नंबर फिक्स होते हैं। एनडीए एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर सफल घोषित कैंडिडेट्स को अगले चरण में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित किये जाने वाले इंटेलीजेंस एण्ड पर्सनॉलिटी टेस्ट से गुजरना होता है।