Jharkhand: उग्रवाद पर कंट्रोल बेहतर पुलिसिंग का रिजल्ट : CM हेमंत सोरेन

• सीएम ने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर को डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ की हाइ लेवल मीटिंग

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गुरुवार को डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ हाइ लेवल मीटिंग की।  बैठक में सीएम कहा कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद पर कंट्रोल झारखंड की बेहतर पुलिसिंग का परिणाम है।

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झारखण्ड मंत्रालय में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/TwWw3r0JOo

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 15, 2023

स्टेट में 30 अप्रैल, 2023 तक पिछले एक वर्ष में कुल 20,446 मामले दर्ज किये गये हैं। सीएम ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अहम अंग हैं। इस स्टेट को बेहतर तरीके से चलाने की अहम जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे में आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सतर्कता से लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर संधारण संभव है। उन्होंने उग्रवाद-क्राइम, इलिगल माइनिंग एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर केंट्रल समेत लॉ एंड ऑर्डर जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा के के दौरान पुलिस अफसरों को कई अहम निर्देश भी दिये।
आनेवाली चुनौतियों का आकलन करते हुए एक्शन प्लान बनायें
सीएम ने कहा कि क्राइम के चेहरे हर दिन बदल रहे हैं। नई चुनौतियां सामने आ रही है। भविष्य में भी कई नई चुनौतियां सामने आयेगी। ऐसे में वर्तमान चुनौतियों से निपटनेके साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि कभी झारखंड देश के सबसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में जाना जाता था। वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है। स्टेट में उग्रवाद का लगभग सफाया हो चुका है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है।  यह हमारी बेहतर पुलिसिंग का ही नतीजा है। उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उग्रवाद से निपटने में झारखंड की पुलिस देश की सबसे बेहतर पुलिस के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब सोसाइटी को भी सुरक्षित रखने में आपको ऐसी ही जिम्मेदारी निभानी होगी।
असामाजिक तत्वों का डेटाबेस तैयार करें
सीएम ने कहा कि स्टेट में लॉ एंड अर्डर बेहतर बेहतर बनाये रखनेके लिए सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इस सिलसिलेमें असामाजिक तत्वों का डेटाबेस भी तैयार किया जाना चाहिए, ताकि स्टेट के किसी भी हिस्से में अगर किसी वजह से टेंशन की स्थिति बनती हो, तो इसे कंट्रोल करनेके लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके। सीएम नेकहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही लॉ एंड ऑर्डर व क्राइम कंट्रोल को मजबूती मिलती है। इसी तरह इनका अपने निकटवर्ती जिलों के डीसी व एसपी के साथ हेडक्वार्टर से भी लगातार समन्वय बना रहे।
बैठक में जो सुझाव मिले हैं, उस पर सरकार विचार करेगी
सीएम ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अफसरों के साथ नियमित अंतराल पर बैठक होती रहती है। अफसरों ने आज की बैठक में जो सुझाव दिये हैं, उस पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखनेके लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता जितना मजबूत होगा, लॉ एंड ऑर्डर संधारण में उतनी ही सहूलियत होगी। अगर कोई कानून अपनी हाथों में ले, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
कांडों का डिटेल  एनालिसिस करें
सीएम ने विभिन्न आपराधिक कांड जैसे मर्डर, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर क्राइम, महिला हिंसा, एससी एसटी उत्पीड़न से जुड़े मामले, किडनैपिंग, पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मानव तस्करी जैसे मामलों में दर्ज कांडों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अफसरों को इसका डिटेल एनालिसिस करने को कहा। इससे क्राइम के पीछे की मुख्य वजह सामने आयेगी। इसका निपटारा न्यायपूर्ण तरीके से हो सकेगा।  सीएम ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पुलिस बेहतर सूझबूझ और स्मार्ट कार्यशैली का परिचय दे। सूचना तंत्र का बेहतर उपयोग करें और क्रिएटिविटी तथा सतर्कता बरतें।

पेंडिंग मामलों में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान बनायें
सीएम ने स्टेट में दर्ज विभिन्न कांडों की संख्या, लंबित कांडों और वारंट, उसके अनुसंधान एवं सुपरविजन से जुड़ी जानकारी पुलिस अफसरों से ली। उन्होंने लंबित कांडों की संख्या में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। क्राइम के इन्विस्टीगेशन के लिए आईओ दिये। इससे कांडों के अनुसंधान में तेजी लायी जा सकती है।
ज्यादातर मामलों में सजा नहीं होना चिंताजनक
सीएम ने कहा कि स्टेट में दर्ज विभिन्न कांडों में सजा की दर काफी कम होना चिंताजनक है। सीएम विभिन्न कांडों में अनुसंधान की क्वालिटी को बेहतर बनाने का निर्देश दिया, ताकि सजा की दर बढ़ सके।  उन्होंने कहा कि धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, जैसे जिले जहां सजा की दर काफी कम है, वहां के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से भी पुलिस अफसर डिपुटेशन किये जाए।सीएम ने कहा कि इलिगल माइनिंग को लेकर सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकनेके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जायें। उन्होंने इस दिशा में जिला टास्क फोर्स को और प्रभावी बनानेके निर्देश दिये।  खनन सचिव द्वारा अवैध खनन रोकने की दिशा में की जा रही कार्रवाई से सीएम को अवगत कराया।
जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सोशल एक्टिविटीज करें आयोजित 
सीएम ने कहा कि पुलिस- प्रशासन और आमलोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप होने से समस्यायें बढ़ती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, एमपी व एमएलए प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पुलिस सोशल एक्टिविटीज को मिशन मोड में ऑर्गेनाइज करें। इससे लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। वहीं, अलग-अलग तरीकों के क्राइम कंट्रोल करने में आसानी होगी।
अफसरों को दिये गये निर्देश
नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान को बढ़ाने और नियमित रूप से करने के निर्देश।
सोशल पुलिसिंग को मजबूत और बेहतर बनाने के साथ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो।
सभी जिले अपनी पूरी पुलिस सेटअप को रिव्यू कर सरकार को प्रपोजल भेजें, ताकि बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
चार से पांच साल पुराने एक भी केस पेंडिंग नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें।
पेंडिंग वारेंट्स, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के डस्पोजल के लिए स्पेशल ड्राइव चलायें।
संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष स्ट्रेटजी बनाकर कार्रवाई करें।
जेलों में योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से निरीक्षण और औचक रेड करें।
दूसरे स्टेट सेअवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बोर्डर के जिलों और जीटी रोड के किनारे अवस्थित जिलों को विशेष सतर्कता बरतने और लगातार रेडरने के निर्देश।
साइबर अपराध और आईटी से जुड़े मामलों का प्रायोरिटी तय करते हुए इन्वेस्टिगेशन में तेजी लायें।
सभी एसपी को अपने जिलों के अंतर्गत स्थित पुलिस स्टेशन का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश।
स्कूलों के आसपास की दुकानों में ड्रग्स की अवैध बिक्री हो रही है। इसकी गिरफ्त में बच्चेआ रहे हैं। इसे कंट्रोल करनेके लिए विशेष प्लानिंग बना कर ड्रग्स का कारोबार करनेवाले रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई करें।
महिला सुरक्षा को लेकर महिला कॉलेज और महिला विद्यालय के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगायें। सिविल ड्रेस में पुलिस बलों की तैनाती के साथ रेगुलर पेट्रोलिंग हो।
बैठक में चफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह, सीएम के प्रिंसिपल सेकरटेरी सह होम सेकरटेरी वंदना डाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा एडीजी, आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीसी, एसएसपी व एसपी उपस्थित थे।