झारखंड: कैबिनेट की बैठक में 19 प्रोपोजल को मिली मंजूरी,पांच लाख स्टूडेंट्स को फ्री मिलेंगे ड्रेस व बुक

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। झारखंड के स्टूडेंट्स, अफसर व स्टाफ से संबंधित हैं। चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार ने कई घोषणाएं नहीं की हैं।

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पांच लाख स्टूडेंट्स को पेशाक-किताब फ्री

स्टेट के लगभग पांच लाख स्टूडेंटस् को सरकार की ओर से फ्री किताब और पोशाक दिया जायेगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराया जायेगा। इससे गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, स्कूल जाने के प्रति विद्यार्थियों में रूझान बढ़ेगा।

राज्य वित्त आयोग का पुनर्गठन होगा

स्टेट गवर्नमेंट झारखंड राज्य वित्त आयोग का पुनर्गठन करेगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी। जानकारी के अनुसार, आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा दो सदस्य सरकार मनोनीत करेगी। इन सभी का कार्यकाल दो साल होगा। अगर इन दो वर्षों के दौरान किसी भी सदस्य की उम्र 65 वर्ष हो जायेगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। पंचायत चुनाव में लगाये गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता कितना दिया जायेगा। स्टेट के सभी जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। चुनाव चिह्र का वितरण हो चुका है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। कर्मचारियों की डयूटी लगाने की तैयारी भी चल रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी इसबार लगाई जायेंगी।

पदस्थापन की प्रतीक्षा में बंद नहीं होगा वेतन

पदस्थापन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का अब किसी सूरत में वेतन नहीं रोका जाएगा। मालूम हो कि पहले पदस्थापन के इंतजार में कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पाता था। इस कारण उन्हें परेशानी होती थी। सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारी अधिकारी लंबे समय से इस पर फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे।

203 करोड़ से बनेंगे विधायक आवास

कैबिनेट ने 203 करोड़ रुपये से 70 विधायकों के आवास बनाने को मंजूरी दे दी है। 81 एमएलए की विधानसभा में से मंत्रियों के लिए बंगला अलग बनेगा। इसके बाद 70 विधायकों के लिए एक ही तरह के भवन कूटे में बनाने का प्रस्ताव है।

हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए 124 करोड़

अधूरे हाईकोर्ट को पूरा करने में 124 करोड़ रुपये और खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन के दूसरे चरण के कार्यों को पूरा करने के लिए 124 करोड़ रुपये खर्च करने पर कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही योजना को पूरा करने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं।

मरांग गोमके योजना में संशोधन

कैबिनेट ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को लेकर संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब सभी वर्ग के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। अभी तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को मिलता था। लेकिन अब इसका लाभ अनुसूचित जाति के अलावा पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी दिया जायेगा।