झारखंड: कोरोना से निपटने को लेकर तैयार ब्लू प्रिंट की सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा

• सीएम सेल का हो रहा गठन
• ग्रामीण कोरोना संक्रमितों की तैयार होगी प्रोफाइल

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड समेत पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है। संकट की इस घड़ी में कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को भी गति देने की जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजनाओं की रुप रेखा और प्राथमिकताओं को लेकर तैयार की जा रही ब्लू प्रिंट की सीएम ने वर्चुअल समीक्षा की।

सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री सेल का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण कोरोना संक्रमितों की प्रोफाइल तैयार होगी।अफसरों के सुझाव के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना सिर्फ बीमारी के रूप में सामने नहीं आया है। इसके संक्रमण से लगभग हर तबका प्रभावित है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए, इसपर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में ऐसी कोई भी योजना बनाएं, तो उसका फायदा सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने विभागीय प्रधान सचिवों से कहा कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो वे इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि राज्यवासियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सके।

सीएम ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। शहरों में तो काफी हद तक इसकी जानकारी सरकार को मिल जाती है, लेकिन गांवों में संक्रमितों का आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो रहा है। इससे गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने विभागीय प्रधान सचिवों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोगों और उस वजह से जान गंवाने वाले लोगों की प्रोफाइल तैयार की जाए, ताकि यह पता चल सके कि वहां कोरोना किस रूप में किस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में अगर कोरोना से किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों का कोरोना टेस्ट कराना सुनिश्चित किया जाए।

सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर हर चीज पर सरकार की पैनी नजर है। इसे लेकर समय और जरूरत के हिसाब से कार्ययोजना में बदलाव भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री सेल का गठन किया जा रहा है।अफसरों से कहा गया है कि वे इस बाबत अपने सुझाव दें, क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास और सहभागिता से ही कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है।आपके सुझाव के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। सीएम ने विभागीय प्रधान सचिवों से कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को हर हाल में मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही अथवा विलंब नहीं हो। उन्होंने दिव्यांगों दी जाने वाली पेंशन तत्काल जारी करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इसे लेकर प्राथमिकताएं भी तय करें। सीएम ने कहा कि संक्रमण और संक्रमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन को लेकर भी तेजी के साथ कदम उठाने की जरूरत है।
सीएम ने कहा कि पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटर को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी संबंधित अफसरों को पूरी तैयारी समय पर कर लेने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोरोना के हिसाब से पुनरीक्षित करें, ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है किइस योजना के तहत कोरोना महामारी फिलहाल दायरे में नहीं आती है। कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके आश्रित को पारिवारिक लाभ योजना से जोड़े जाने की योजना सरकार तैयार कर रही है। इसके तहत उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास अथवा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जायेगी।
चीफ सेकरेटरी सुखदे सिंह ने कोरोना संक्रमण को लेकर विभागीय सचिवों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वैसी योजनाएं जो स्वीकृत हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उसे 15 मई तक अलॉटमेंट जारी कर दिया जाए. वहीं, जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, उसका टेंडर फ्लो मई माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए।जो योजनाएं स्वीकृत होनी है और उसका डीपीआर तैयार है, उसे इस माह तक मंत्रिमंडल की स्वीकृति ले ली जाए। इसके जिन योजनाओं का डीपीआर बनाया जाना है, उसकी कार्रवाई भी इस माह तक पूरी कर ली जाए।बैठक में शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था, छात्रवृति की राशि देने, घरों में पाठ्यपुस्तक पहुंचाने और मिड डे मिल के वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग से लाभुकों को दी जाने वाली तमाम तरह की पेंशन योजना की राशि अलिवलंब जारी करने को कहा गया।दिव्यांगों को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी विभाग से ली गई। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की स्थिति में बच्चों को पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने को लेकर विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली गई।ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के तहत हर पंचायत में पांच-छह नई योजनाएं शुरू करने को कहा गया।प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर रोजगार देने को भी कहा गया। सीएम ने प्रवासी मजदूरों का सर्वे कराये जाने को लेकर भी आवश्यक जानकारी ली। श्रम विभाग को सीएम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें कैसे मुआवजा दिया जा सके, इस दिशा में नीति बनाए। इसके लिए संबंधित राज्यों से समन्वय बनाकर कार्य करें। श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
सीएम ने पेयजल एंव स्वच्छता विभाग से गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्धता को लेकर उठाये जा रहे कदमों की भी जानकारी ली। सीएम ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज और क्रेडिट कार्ड लिंकेज का लाभ देना सुनिश्चित करें। किसान राहत कोष से वैसे किसानों को किस तरह राहत दी जा सकती है, जिनकी मौत कोरोना से हुई है, इस बाबत योजना तैयार करें। ऊर्जा विभाग कोरोना को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चिति करें। कोविड अस्पतालों में बिजली की क्या व्यवस्था है. इसकी भी जानकारी ली गयी।सीएम ने नगर विकास विकास विभाग के सचिव को कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वजह से सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं है। ऐसे में इस समय का उपयोग सड़कों और नालियों के बनाने के साथ उसके साफ-सफाई के लिए करें। खेल एवं युवा कार्य विभाग खिलाड़ियों और युवाओं को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बना रही है। इस बाबत विभागीय सचिव से पूरी जानकारी ली।
बैठक में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से चीफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह और सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के अलावा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।