Jharkhand Cabinet Meeting : सात जिलों में EWS की नियुक्ति की स्वीकृति, एक रुपये किलो मिलेगी चना दाल

• पश्चिम सिंहभूम में तीन नये पुलिस स्टेशन की स्वीकृति

रांची। झारखंड की राजधानी रांची प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में 30 प्रोपोजल को मंजूरी मिली दी गयी। कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को एक रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने व बिहार से झारखंड आये के पथ परिवहन निगम के सभी कर्मचारी को सरकारी कर्मियों के रूप में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

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 चना दाल वितरण की संशोधित योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह एक रुपया किलो की दर से दिया जायेगा। इस संबंध में चना दाल वितरण की संशोधित योजना को कैबिनेट ने  मंजूरी दे दी।
सिसई बनेगा पुलिस अंचल
झारखंड के सात जिलों लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, वहां अब ईडब्ल्यूएस के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने पीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए मार्गदर्शिका की स्वीकृति, एकलव्य प्रशिक्षण योजना में विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति, व स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकति दी है। गुमला जिले में सिसई पुलिस अंचल बनेगा। पश्चिम सिंहभूम में सेरेंगदा, लोढाई, गुदड़ी में नये पुलिस स्टेशन बनेंगे।
डिजिटल पंचायत योजना को स्वीकृति दी गई है। रांची में 27 अक्टूबर से वूमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, इसके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों के छात्र-छात्राओं को एक साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एक लाख फाइन का प्रावधान किया गया है। क्षमता निर्माण के लिए राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य ई-लिटरेसी कार्यक्रम की नयी व्यवस्था के तहत परीक्षा के संचालन हेतु नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन के लिए वित्तीय नियमावली 235 में ढील देते हुए वित्तीय नियमावली 245 के तहत मनोनयन के आधार पर NIELIT, रांची के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की UDAY (Ujjwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को ऋण के रूप में दी गई राशि 6136.37 करोड़ रुपये के 3/4 (4,602.2775 करोड़ रुपये) को अनुदान एवं 1/4 (1534,0925 करोड़ रुपये) को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवंसदस्य की नियुक्ति, सेवा शर्तएवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत तीन हेलीकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गठित The High Court of Jharkhand (Conditions of Engagement of CoTerminus Employees) Rules, 2019 पर राज्यपाल का अनुमोदन (Approval) प्राप्त करनेके लिए प्रस्तावित नियमावलीको कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। 40 कोर्ट के निर्माण की लागत राशि 35,70,14,737 रुपये करने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी।