झारखंड: पलामू डीसी शशि रंजन के खिलाफ अपनी सास के नाम आवंटित माइनिंग लीज की जांच शुरू

रांची। पलामू डीसी शशि रंजन के द्वारा रिश्ते में अपनी सास के नाम आवंटित स्टोन माइंस की लीज की जांच शुरू हो गई है। न्यूज पेपर में प्रकाशित खबरों की प्रति को संलग्न करते हुए कार्मिक विभाग ने माइंस डिपार्टमेंट को इसकी प्रति भेजी है। इस मामले की जांच कर संपष्ट करने को कहा है। 

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बताया जा रहा है कि उक्त जांच के शुरू होने के बाद पलामू डीसी भी अपनी सास के नाम आवंटित माइंस लीज को सरेंडर करवा सकते हैं। इसके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने नाम आवंटित माइंस लीज को सरेंडर कर चुके हैं। सीएम की वाइफ कल्पना सोरेन के नाम उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूखंड को भी सरेंडर किया गया है।
पलामू डीसी को भी भेजी गई है पूरे प्रकरण की प्रति

बताया जाता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि कैसे पलामू के डीसी ने अपने रिश्तेदारों को माइंस लीज बांटा है। मामले के प्रकाश में आने के बाद माइंस डिपार्टमेंट से ऑफिसियल तौर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन अब कार्मिक विभाग ने खान विभाग से इस स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। पूछा गया है कि इस मामले में सच्चाई क्या है और इसकी जांच रिपोर्ट तलब की गई है। पूरे प्रकरण की एक प्रति पलामू डीसी को भी भेजी गई है।

मामले से सरकार की हो रही किरकिरी
अपनी सास के नाम से पत्थर खदान लीज को लेकर पलामू के डीसी शशि रंजन फंस गये लगते हैं। लीज आवंटन मामले में जांच शुरू होने से झारखंड सरकार की किरकिरी हो रही है। इसे हथियार बनाकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। पलामू के छतरपुर अनुमंडल के शाहपुर में मेसर्स विंध्यवासिनी स्टोन फार्म के नाम माइंस लीज का पट्टा जारी हुआ है। इस पट्टे के आधार पर शाहपुर में माइनिंग भी चल रहा है। इस फर्म में पलामू के डीसी शशि रंजन की सास अंजना चौरसिया पार्टनरहैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मामले का खुलासा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि डीसी की सास के पार्टनर रणधीर पाठक कानूनी सलाह ले रहे हैं। इसके बाद लीज ट्रांसफर या सरेंडर के बाबत निर्णय लेंगे।