Jharkhand Assembly Elections 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी किया 'संकल्प पत्र'

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने मेनिफेस्टो को 'सकल्प पत्र' नाम दिया है। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने झारखंड के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया है। इस दौरान असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ, बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अजुर्न मुंडा व रवींद्र राय भी उपस्थित रहे। 

Jharkhand Assembly Elections 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी किया 'संकल्प पत्र'
अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र।
  • बीजेपी के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई बातों का उल्लेख
  • हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपये से अधिक
  • सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर
  • दीपावली और रक्षा बंधन पर दो मुफ्त सिलेंडर.
  • 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और पांच लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने मेनिफेस्टो को 'सकल्प पत्र' नाम दिया है। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने झारखंड के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया है। इस दौरान असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ, बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अजुर्न मुंडा व रवींद्र राय भी उपस्थित रहे। 

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किसी को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा
अमित शाह ने रविवार (तीन नवंबर ) को रांची के एक होटल में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इसमें लिखी गयी एक-एक बात, बीजेपी का एक-एक वादा पत्थर की लकीर है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे।  शाह ने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले-भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस करायेंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए.
महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हेमंत 
होम मिनिस्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहन-बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो अन्याय किया है, उसे रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के मामले 42 प्रतिशत बढ़े हैं।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड की महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम रहे। शाह ने  कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार का इंतहां कर दी। यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चाहिए कि विकास करने वाली भाजपा सरकार।
बीजेपी का संकल्प पत्र 
गोगो दीदी योजना 
झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपये से अधिक।
लक्ष्मी जोहार योजना 
 सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर।
सुनिश्चित रोजगार योजना 
 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और पांच लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे. नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे।
युवा साथी भत्ता 
रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता।
सपनों का घर साकार 

निःशुल्क बालू मिलेगा. 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन।
झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति 
भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली।
मुखिया का वेतन
मुखिया का वेतन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपय किया जायेगा।
ऑपरेशन सुरक्षा 
वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24 / 7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष।
कृषक सुरक्षा नीति 
किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जायेगी।.
कटनी-छटनी का निवारण 
24 घंटे में DBT से भुगतान किया जायेगा। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपए किसानों को सरकार देगी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी / एसटी आरक्षण यथावत रहेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस-वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनायेंगे। देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण होगा, ताकि लोग वहां ठहर सकें।
अभ्यर्थियों को न्याय 
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द हुए हैं. प्रमुख पेपर लीक की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई आदिवासी जमीन की वापसी कराएंगे. आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा।
एक रुपया की स्टांप ड्यूटी 
महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य तक की अचल संपत्ति की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन एक रुपया में फिर से शुरू किया जायेगा।
निःशुल्क शिक्षा 
झारखंड की बेटियों के बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी।विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जायेगा।आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान दिया जायेगा। 500 करोड़ रुपए से सिदो-कान्हू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जायेगा।.
फूलो-झानो पढ़ो बिटिया 
गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
मातृत्व सुरक्षा योजना 
प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की आर्थिक मदद।
10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे।अस्पतालों में 25,000 नए बेड की व्यवस्था, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देंगे।
विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपए तक मासिक पेंशन
अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, लैम्प्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद।
आदिवासी अधिकारों की गारंटी 
UCC के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जायेगा। PESA का क्रियान्वयन कर मुखिया का सशक्तिकरण होगा। वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जायेगा।
झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग (JIST)
पांच लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी। सभी ITI का उन्नयन करेंगे। इनोवेशन हबों की स्थापना करेंगे और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।झारखंड को शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ- बासुकिनाथ का विकास होगा, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास होगा।