बीजेपी एमपी निशिकांत दूबे ने झारखंड के अफसरों को चेताया, सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अफसर, दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए

• पश्चिम बंगाल के चीफ सेकरेटरी अलापन बंद्योपाध्याय का सेंट्रल में बुलाया जाने का दिया उदाहरण

रांची। गोड्डा के बीजेपी एमपी निशिकांत दूबे झारखंड के अफसरों को चेताया हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अफसर कानून के अनुसार चलिए नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए।

निशिकांत दूबे ने शनिवार को अलापन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाये जाने संबंधी लेटर को टैग करते हुए झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर काम करने वाले अफसरों को धमकाया है।उन्होंने अफसरों को पश्चिम बंगाल के चीफ सेकरटेरी अलापन बंद्योपाध्याय का उदाहरण दिया है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली बुला लिया है। उल्लेननीय है कि बतौर चीफ सेकरेटरी सचिव अलापन बंद्योपाध्याय कार्यकाल खत्म हो गया था। चार दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने तीन महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। लेकिन शुक्रवार को सेंट्रल ने बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है। निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर कहा- "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अलटा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, ईजी,ऊजी सबके लिए सबक। कानून के अनुसार चलिये, कानून सम्मत काम करिये, नहीं हो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार किया।" उन्होंने यह ट्वीट करते हुए झारखंड पुलिस को भी टैग किया है।
अपने खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग केस में पीसी एक्ट जोड़े जाने से रघुवर दास के निशाने पर पुलिस अफसर
वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट के जोड़ जाने पर एक्स सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी पुलिस अफसरों को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि झारखंड गवर्नमेंट छह साल पुराने राज्यसभा चुनाव 2016 मामले में नयी सेक्शन जोड़ कर मुझे भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रही है। मामले को जीवित रखने के लिए सरकार के इशारे पर कुछ काबिल अधिकारियों ने इसमें नई सेक्शन जोड़ने का प्रयास शुरू किया हैं। झारखंड में पहली बार विद्वेष और बदले की राजनीति की शुरुआत हो रही है। लेकिन किसी को यह भूलना नहीं चाहिए कि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है।

सीएम 2024 की चुनाव तक खींचना चाहते हैं यह मामला
रघुवर ने कहा कि मामले में पीसी एक्ट जोड़ना 2024 की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी चुनाव तक यह मामला खींचना चाहते हैं। जो अफसर यह सोच रहे हैं कि अभी गंदगी फैला लेंगे।2024 तक रिटारमेंट के बाद आराम की जिंदगी बसर करेंगे, तो यह उनकी भूल है। सभी की जिम्मेदारी तय की जायेगी। गलत करके बचने की उम्मीद छोड़ दें।