बिहार-झारखंड का 21 वर्ष पुराना विवाद समाप्त, TVNL  पर झारखंड का अधिकार, बनेंगी दो नई इकाइयां

रांची। झारखंड और बिहार के बीच तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) पर चल रहे 21 साल पुराने विवाद की समाप्ति हो गयी है।अब  टीवीएनएल पर झारखंड सरकार का अधिकार होगा। बिहार सरकार की ओर से इससे संबधित दस्तावेज समेत अन्य चीजें झारखंड सरकार को सौंप दी जायेगी। 

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कोर्ट से बाहर ही सलटा लिया गया मामला
हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट के ऊर्जा विभाग और बिहार ऊर्जा विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। टीवीएनएल की बिजली दरों का निर्धारण भी राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से किया जायेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर है। ऐसे में इस समझौता के साथ ही मामले को कोर्ट के बाहर निपटा लिया गया है। राज्य ऊर्जा विभाग की ओर से एक साल पहले ही जेवीयूएनएल और तेनुघाट प्रबंधन को पत्र लिखकर मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सहमति मांगी गयी थी। 
660 मेगावाट की दो इकाइयां बनेंगी
ऊर्जा विभाग की ओर से दोनों निगमों को लिखे पत्र में तेनुघाट के विस्तारीकरण की बात भी शामिल थी। दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के मुताबिक टीवीएनएल का विस्तारीकरण किया जायेगा। इसके लिए 660 मेगावाट की दो इकाइयां बनायी जाएंगी। उत्पादित बिजली का 40 प्रतिशत हिस्सा बिहार को दिया जायेगा। बिहार सरकार द्वारा बिजली खरीदने से इंकार करने पर झारखंड सरकार बिजली किसी दूसरे राज्यों को भी बेच सकेगी। बिजली लेने के लिए वर्तमान ट्रांसमिशन लाइन से अथवा दोनों राज्यों की सहमति से नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जायेगी।
कोयला संकट से जूझ रहे हैं टीवीएनएल और डीवीसी
स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़े विद्युत उत्पादन संयंत्र तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के विद्युत उत्पादक संयंत्र कोयले की कमी झेल रहे हैं। इससे दोनों की ताप विद्युत संयंत्रों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। टीवीएनएल के पास भंडार घटकर सिर्फ एक दिन का रह गया है। शनिवार को तीन रैक कोयले की सप्लाई हुई। फिलहाल टीवीएनएल की एक यूनिट बंद है। रविवार को अगर सीसीएल से कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो उत्पादन ठप हो सकता है। वहीं डीवीसी के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के पास सिर्फ तीन दिन का कोयले का भंडार बचा है।
डीवीसी को प्रतिदिन चाहिए 12 हजार टन कोयला

डीवीसी प्लांट के संचालन के लिए रोजोना 12 हजार टन कोयले की आवश्यकता है। यहां उत्पादन घटाकर 700 से 600 मेगावाट कर दिया गया है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को तीन हजार टन कोयला मिल रहा है। पावर स्टेशन का उत्पादन 500 मेगावाट प्रतिदिन से घटकर 350 मेगावाट रह गया है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में भी कोयले की कमी है। इसके अलावा निजी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को भी संकट से दो-चार होना पड़ रहा है। डीवीसी कमांड एरिया के सात जिलों कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो में 550 की जगह 440 मेगावाट की आपूर्ति की जा रही है। लोड शेडिंग के जरिए फिलहाल सप्लाई की जा रही है। पूर्व में दी जा रही 150 मेगावाट की अतिरिक्त सप्लाई भी डीवीसी ने बंद कर दी है।