झारखंड: CM हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान व गवर्नर रमेश बैस ने दुमका में किया झंडारोहण

रांची। 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण किया।वहीं गवर्नर रमेश बैस ने दुमका के पुलिस मैदान में झंडारोहन किया। सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदाधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया।

यह भी पढ़ें:बिहार: 20 लाख युवाओं को देंगे रोजगार और नौकरी, हर किसान को डीजल सब्सिडी : CM नीतीश कुमार

सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस सम्बन्ध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। SOP निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जायेगा : @HemantSorenJMM #IndiaAt75 pic.twitter.com/ht9yFpyNWV

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) August 15, 2022

सीएम ने कहा कि स्टेट में ''सरकार गठन के बाद लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले वीरों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ था, उनको पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास करेंगे। हम एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं।'' उन्होंने ने कहा कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अब तक 4 लाख 28 हजार नये KCC आवेदन के लिए ₹1583 करोड़ स्वीकृत की गई है। किसानों के प्रशिक्षण हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरूआत हुई। किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। 

29 हजार से अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा गया
सीएम ने कहा, ''समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। इसके लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। अबतक लगभग 12 लाख लाभुकों को योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य के 29 हजार से अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को ₹3700 करोड़ से ज्यादा चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध करायी गई है। पलाश ब्राण्ड के उत्पादों को अलग पहचान मिली है।
सशक्त राज्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील

सीएम ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई है। उन्होंने कि हमारी सरकार 'विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र' के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।सीएम ने कहा कि नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों के बीच एनिमिया रोग में कमी आयी है। वन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है।

औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021' लागू

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित हुआ। इस अधिनियम के तहत 40 हजार रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जायेगा। यह स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जा रही है।  राज्य में 'झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021' लागू हुई है। इसके तहत कोर सेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास
सीएम ने कहा कि राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। यह सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभायेंगी। झारखंड में 'नई पर्यटन नीति, 2021' अधिसूचित की गयी है। इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

'सर्वजन पेंशन योजना' की शुरुआत

उन्होंने कहा कि  राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक/युवतियों को नियुक्त किया है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए 'नई खेल नीति' बनायी गयी है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिल सके, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य में 'सर्वजन पेंशन योजना' की शुरुआत हुई। इसके तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। योजना शुरू होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

2487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर

सीएम ने बताया कि झारखंड सरकार की चार महत्वपूर्ण योजना- बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत हुई। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इस साल करीब 21 हजार एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। वहीं, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में करीब 20 हजार योजनाओं को पूरा किया गया है। लगभग 81 हजार योजनाओं पर कार्य जारी है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 140 खेल मैदानों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना' संचालित
सीएम ने  कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2022 से 'झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना' संचालित हो रही है। इसके तहत अब तक कुल 1529 करोड़ की राशि 3,83,102 किसानों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गयी है। किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब तक 4.28 लाख नये KCC आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। राज्य के किसानों के कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 'झारखंड राज्य फसल राहत योजना' की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 100 करोड़ राशि की व्यवस्था की जा रही है।

झारखंड सौर ऊर्जा नीति, 2022' लागू की गयी

उन्होंने कहा कि  'झारखंड सौर ऊर्जा नीति, 2022' लागू की गयी है। 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गिरिडीह शहर को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित किया जा रहा है।देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य के युवाओं के लिए 15 नवंबर से CM-SARTHI' योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन के लिए 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना की शुरुआत हो रही है।

छह महीने में भरे जायेंगे 37 हजार पोस्ट
सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर तथा सुलभ बनाने के लिए 'झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी' और 'पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी' की स्थापना की गयी है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स के खाली पड़े 2,716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना  झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गयी है। वहीं, नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से आठ बड़ी सड़क परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके तहत लगभग 30 हजार करोड़ की लागत से 1570 किलोमीटर फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जायेगा। 'आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक समस्याओं का निराकरण किया गया। अनुसूचित जाति के 10 छात्र/छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 'मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' की शुरुआत हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
गवर्नर रमेश बैस ने दुमका में किया झंडारोहन

माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने आज राज्य की उप राजधानी दुमका में ध्वजारोहण किया और राज्यवासियों को संबोधित किया। pic.twitter.com/hglxUnigUV

— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) August 15, 2022

गवर्नर रमेश बैस ने दुमका के पुलिस मैदान में परेड का निरीक्षण करने के बाद झंडारोहन किया। मौके पर गवर्नर ने कहा सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ राज्य में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास तथा नवाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि संताल परगना में विकास की गति तेज हुई है। विगत माह प्रधानमंत्री देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। प्रसाद योजना के तहत देवघर में में शिवगंगा एवं सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है।

सभी विभागों में रिक्तियों को भरने की हो रही है कार्रवाई

उन्होंने कहा किकेंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टविटी स्कीम उड़ान -उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का काम पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत दुमका, रांची, कोलकाता तथा पटना वायु मार्ग द्वारा जोड़ा गया। इससे संताल परगना में विकास की गति तेज होगी।गवर्नर कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन व संशोधन की कार्रवाई हुई है। सभी विभागों में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है।