Jharkhand: रांची में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर, सिमडेगा-खूंटी के सभी ब्लॉक तक पहुंचेगा इंटरनेट, कैबिनेट की बैठक में 44 प्रोपोजल की मंजूरी

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण होगा। सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का विकास के लिए इंटरनेट की सुविधा पहुंचायी जायेगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में सोमवार को हुई  कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 44 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी।  
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कैबिनेट के अहम फैसले
रांची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-2 के लिए कुल 57,82,58,156/- रुपयेकी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानेके लिए Network Infrastructure Development के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा, खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिए कुल 84 करोड़ रुपये खर्चकी स्वीकृति।
झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्गकल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति।
झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्गकल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों / पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम सेकरानेकी अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करनेकी स्वीकृति।
एनटीपीसी नार्थकर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़नेवाली गरही जलाशय हेतु अर्जित भूमि मेंसेआंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतुएनटीपीसी नार्थकर्णपुरा परियोजना (NKSTPP), टंडवा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
बानेश्वर रविदास, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालूप्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रांची द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चत्तर पद पर कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति।
सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवंस्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या-3800 दिनांक- 07.09.2022 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति।
डॉ अरुण कुमार सिन्हा, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद संप्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति।
झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहेसातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति।
हाइ कोर्ट द्वारा WP(S) No-6999/ 2013 (वीए अब्राहम बनाम झारखंड राज्य एवंअन्य) में दिनांक 15.06.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में वीए अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गयी सेवा अवधि (दिनांक 18.09.1979 से 7.10.1996 तक) को एसीपी, एमएसीपी पेंशनादि एवंलाभ के निमित्त परिगणित करनेकी स्वीकृति दी गयी।
स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्वसविस की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस सेकी गयी यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने की स्वीकृति।
‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची मेंपर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग को आवंटित कार्य- दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर’, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यदायित्व मेंसम्मिलित कियेजानेकी स्वीकृति दी गयी।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Model Building Bye-laws, 2016 के क्रम मेंवर्ष 2022 में डिजिटल संचार अवसंरचना के लिए In Building Solutions से संबंधित निर्गत अनुशेष (Addendum) को झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2016 यथा संशोधित में अनुशेष के रूप में समाहित करनेकी स्वीकृति।
रांची नगर निगम, रांची अंतर्गत पीपीपी मोड पर नगर बसों के परिचालन से संबंधित राशि 605.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवंकौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवंसेवा शर्त) नियमावली, 2021 मेंआंशिक संशोधन की स्वीकृति।
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवंकौशल विकास विभाग के अधीनस्थ ‘झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवंसेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023’ के गठन की स्वीकृति दी।
झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति।
पलामू जिला आयोग मेदिनीनगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त तीन कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
धनबाद जिला में ‘मुराईडीह (MDR-051 पर) - हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड- राम राज मंदिर - सोनारडीह फाटक (MDR-049 पर) पथ (कुल लंबाई 5.231 किमी) को संबंधित प्राधिकार की अनापत्ति के पश्चात चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण सहित)’ के लिए 28,05,34,200 रुपयेमात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति।
केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पीएल खाते में संधारित अवशेष राशि 16 करोड़ 10 लाख 378 हजार रुपये को इस योजना के लिए खोले गये सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवंसंबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवंसेवाशर्त (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति।
नमामि गंगे योजना अंतर्गत 310.11 करोड़ रुपयेकी लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
डेविड कुजूर, सचिव (प्रावै), मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति।
चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम सब्सि डी राज्यांश एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने हेतु बकाया राशि कुल-362.50 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान करने की स्वीकृति।
केंद्रीय / केंद्र प्रायोजित (60:40) योजना अंतर्गत Establishment and Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries-MVU (Mobile Veterinary Unit) under LH & DCP के तहत डोर स्टेप पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 236 Mobile Veterinary Ambulatory Clinic (MVAC) क्रय के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (पांच वर्ष) तक संचालन के लिए प्रतिवर्ष केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल 4640.52 लाख रुपये की दर से पांच वर्षों में कुल 232 करोड़ दो लाख 60 हजार रुपये के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति।
केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 4648.58 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़की सरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 263 प्रखंडों एवं 1633 पंचायतों में स्वचालित वर्षामापक (Automatic Rain Gauge) के अधिष्ठापन हेतु 47 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति।
‘झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवंसेवा शर्तें) नियमावली, 2013’ (समय-समय पर यथासंशोधित) मेंआवश्यक संशोधन की स्वीकृति।
केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 12329.87 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रेहला-विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 गठन की स्वीकृति।
झारखंड हाइ कोर्ट द्वारा W.P. (S) No. 3894/2021 रमेश हांसदा एवंअन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10.08.2022 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली 2021 के प्रावधानों को अमान्य करने के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-258, दिनांक 25.01.2022 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2021 के संबंधित प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति।
झारखंड राज्य में अवस्थित सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों {गैर सरकारी अल्पसंख्यक (सामान्य सहायता प्राप्त सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों} में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु झारखंड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तें (तृतीय संशोधन) नियमावली गठन की स्वीकृति।
उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 मेंसंशोधन को रद्द करने की स्वीकृति।
उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति।
उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 मेंसंशोधन को रद्द करने की स्वीकृति।
लोकवित्त (राज्य) प्रभाग व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23 के Pare11 PM Gati Shakti से सम्बंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय के घटनोत्तर स्वीकृति।
पथ प्रमंडल, रांची अंतर्गत ‘दुर्गासोरेन चौक (नामकोम) - रामपुर रिंग रोड (कुल लंबाई-8.860 किमी) के फोर लेन में निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिं ग एवं पुल निर्माण सहित)’ के लिए 65,60,62,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
पथ प्रमंडल, गुमला अंतर्गत ‘सिसई-बसिया पथ (MDR-037) (कुल लंबाई- 36.90 किमी) के दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुलों के निर्माण सहित)’ के लिए 106,11,84,400 रुपयेकी प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023’ के गठन की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी जेवियर खाखा, पिता-जुलियस खाखा, ग्राम- नानेसेरा, टेम्बाटोली, पो- केशलपुर, थाना-पाकरटांड़, जिला- सिमडेगा, झारखंड को लिवर प्रत्यारोपण हेतुनिर्धारित सीमा सेअधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी।