झारखंड : 22 जिला में e-FIR पुलिस स्टेशन खुलेंगे, माइनिंग एरिया में मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स वसूली

• कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों की मंजूरी

रांची। झारखंड के 22 जिला में e-FIR पुलिस स्टेशन खुलेंगे। माइनिंग एरिया में मालवाहक वाहनों से गवनर्मेंट टोल टैक्स वसूलेगी। सीएम हेमंत सोरेन की  अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की मंजूरी गयी है। 

झारखंड: सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, दुर्गा पूजा पंडाल भी बन सकेंगे, क्लास छह से ऊपर रेगुलर पढ़ाई

माइनिंग एरिया में मालवाहक वाहनों से टोल वसूली होने वाली आय का इस्तेमाल उसी क्षेत्र में सड़कों के लिए किया जायेगा। इस राशि से ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, बाइपास आदि का निर्माण होगा। मालवाहक वाहनों से सरकार के खजाने में 600 से 700 करोड़ रुपये तक आने का अनुमान लगाया गया है। टोल वसूलने के लिए सरकार ने झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पटना: इंजीनियर के घर विजीलेंस रेड, 15 लाख कैश और 32 लाख के गहने मिले, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
स्टेट के 22 जिलों में ई-एफआइआर व्यवस्था चालू करने से किसी व्यक्ति को एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम घर बैठे ही किया जा सकता है। राज्य के रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर सभी जिलों में इसके लिए व्यवस्था की गई है। कोविड काल में शराब दुकानों की बंदी का लाभ देने के लिए दौरान कुल बिक्री के हिसाब से ही टैक्स की गणना की जायेगी। यह राशि प्रतिमाह निर्धारित राशि से 50 परसेंट के नीचे नहीं होनी चाहिए।
कैबिनेट के अन्य फैसले
शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 केवीए विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु 0.4519 एकड़ भूमि के निश्शुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत गोविंदपुर-साहेबगंज पथ पर 58.26 किमी सड़क के मजबूतीकरण कार्य के लिए 46.2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 44.04 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
राजधानी रांची में अवस्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में तीन स्वतंत्रता सेनानी (पोटो हो, भागीरथ माझी, एवं गंगा नारायण सिंह) के प्रतिमा निर्माण का कार्य रामसुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
गढ़वा जिला के नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में 63 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन आदि कार्यों के लिए 141.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के दो पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड स्टेट डेटा सेंटर के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 57.82 करोड़ रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।
टाटा में रोड ओवरब्रिज को मंजूरी
आदित्यपुर टाटा स्टेशन के बीच मे बनेगा ओवरब्रिज
झारखंड किशोर न्याय निधि नियमावली को मंजूरी
झारखंड राज्य मार्ग फीस की नियमावली को मंजूरी
सोलर सिटी के लिए गिरिडीह का चयन