बिहार : दरभंगा एयरपोर्ट के लिए तीन अरब 36 करोड़ मंजूर, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के तीन अरब 36 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रमुख है।

बिहार : दरभंगा एयरपोर्ट के लिए तीन अरब 36 करोड़ मंजूर, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें
दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के तीन अरब 36 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रमुख है।

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अब दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल के लिए जरुरत की जमीन का अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। यह उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा।कैबिनेट ने इसके साथ ही बागवानी मिशन अनुदान राशि देने, करोना संक्रमण से मौत पर 4.5 लाख मुआवजा राशि देने, फसल क्षतिपूर्ति के लिए 550 करोड़ राशि मंजूर करने के प्रोपोजल पर भी सहमति दे दी। आपदा राहत राशि के लिए 50 करोड़ राशि भी मंजूर की गयी है। 

कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा है कि मिथिला के लोगों की ओर से मैं सीएमनीतीश कुमार द्वारा दरभंगा हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ रुपये आवंटित करने के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट प्री-पेड मीटर
बिहार के सभी घरों में लगे बिजली  के मीटर बदलने का काम जल्द शुरू होगा। इस मीटर को हटाकर इसकी जगह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने का काम साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन और इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. करेंगी। अगले 42 महीने में इस कार्य को पूरा करने का टारगेट है। उर्जा विभाग के इस प्रोपोजल को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वैसे किसान जिनकी फसल अतिवृष्टि से तबाह हो चुकी है उन्हें मुआवजा देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद में एक हजार करोड़ रुपये भी मंजूर किये हैं। 
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर
दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
जमीन का मुआवजा देने के लिए 336.76 करोड़ रुपये मंजूर
कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन को मिलेंगे 50 हजार और
स्मार्ट मीटर परियोजना पर खर्च होंगे 1110 करोड़
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 2019 में ही सभी बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद ईईएसएल के माध्यम से ओपेक्स माडल पर काम शुरू हुआ। अब तक 2.8 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत 1110 करोड़ रुपये है। इस राशि का 30 परसेंटयानी 3330 करोड़ रुपये दोनों वितरण कंपनियां (साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन) नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेंगी। जिसकी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त ऋण राशि से कंपनियां 810 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकेंगी। उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

कैबिनेट सेकरेटरी ने बताया कि दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्लेव का निर्माण और संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जायेगी। जिन लोगों से यह जमीन ली जायेगी उसका मुआवजा देने के लिए सरकार ने 336.76 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। पूर्व में सरकार ने 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इसके लिए 121.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इस प्रस्ताव को विलोपित करते तथा राशि का सामंजन करते हुए  336.76 करोड़ नई राशि स्वीकृत की गई है। 
अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को क्षति पहुंचा है उन्हें कृषि इनपुट अनुदान देने का फैसला किया गयाहै। कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से 902 करोड़ रुपये फसल क्षति के लिए जारी किये जायेंगे। जबकि 98 करोड़ रुपये परती भूमि कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान पर खर्च होंगे। कृषि इनपुट अनुदान के लिए मंत्रिमंडल ने आकस्मिकता निधि से 650 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति दी है। 

कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50 हजार मिलेंगे

प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के आश्रित को राज्य योजना से चार लाख रुपये का मुआवजा दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सेंट्रल के फैसले के आलोक में सरकार ने मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50-50 हजार रुपये देने का फैसला किया है। यह राशि चार लाख रुपये के अलावा होगी।