Jharkhand: हेमंत सोरेन का राज्यकर्मियों को न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया
झारखंड के सीएम सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रोपोजलों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता को तीन परसेंट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
- कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति
- तीन लाख कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा लाभ
- मेरू योजना के तहत विनोवाभावे विवि को मिला 99.56 करोड़ रुपये
रांची। झारखंड के सीएम सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रोपोजलों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता को तीन परसेंट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि एक जुलाई 2024 के प्रभाव से लागू होगी।
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कैबिनेट के निर्णय… pic.twitter.com/8kuUhl30Ce
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) December 24, 2024
इस प्रकार राज्यकर्मियों को छह माह का बकाया भी मिलेगा। यह लाभ सातवां वेतनमान लेनेवाले कर्मियों को मिलेगा।कैबिनेट के इस निर्णय से तीन लाख कार्यरत एवं पेंशनभोगी कर्मियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब उन्हें 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
बैठक में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) के तहत भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की पहली बैठक में मल्टी डिसिप्लीनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (मेरू) योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इस राशि से विश्वविद्यालय ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकेगा।
डॉ. तुलसी महतो को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति मिली
रिम्स के निदेशक रहे डॉ. तुलसी महतो को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। तुलसी महतो ने दावा किया था कि उनकी प्रोन्नति छह साल से अधिक समय से बाधित है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उनके पक्ष में निर्णय सुनाया।
कैबिनेट के अन्य फैसले
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में लाने की स्वीकृति। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति।षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर निशांत अभिषेक एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2017 में नियुक्त सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि का लाभ देने का निर्णय। परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के सत्रावसान को स्वीकृति।
