Jharkhand : IPS तदाशा मिश्रा बनीं प्रभारी DGP, अनुराग गुप्ता ने लिया VRS
झारखंड में IPS तदाशा मिश्रा बनीं नई प्रभारी DGP। अनुराग गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, सरकार ने इस्तीफा स्वीकार किया। जानिए दोनों अफसरों के कार्यकाल से जुड़ी पूरी जानकारी।
- अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार.
- 1994 बैच की आईपीएस अफसर हैं तदाशा मिश्रा
रांची। झारखंड कैडर के 1994 बैच की आईपीएस अफसर तदाशा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा गुरुवार की रात जारी कर दी गयी है।
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मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली तादाश मिश्रा वर्तमान में झारखंड पुलिस के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं।तदाशा मिश्रा को हाल ही में रेल एडीजी के पद से ट्रांसफर कर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड पुलिस में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 31 दिसंबर 2025 में रिटायर हो जायेंगी। वह पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जिनमें झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) की एडीजी और रेल एडीजी जैसे पद शामिल हैं।
इससे पहले झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार की रात अपनी एैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन दिया था, जिसे राज्य सरकार ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया। उन्हें छह नवंबर से सेवानिवृत्त माना गया है।सरकार ने एक्स डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
डीजीपी के पद के लिए यूपीएससी की नियमावली हो या राज्य सरकार की नियमावली हो, दोनों ही नियमावली के तहत डीजीपी पद पर नियमित पदस्थापन के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि कम से कम छह महीने रहना अनिवार्य है। इस नियमावली के तहत तदाशा मिश्रा को अवधि विस्तार नहीं मिल सकता है। तदाशा मिश्रा के प्रभारी डीजीपी बनने के साथ ही राज्य के नियमित डीजीपी की खोज भी अब शुरू हो जाएगी। जल्द ही राज्य सरकार इसकी प्रक्रिया पूरी करेगी।
विवादित रहा है अनुराग गुप्ता का कार्यकाल
एक्स डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल विवादित रहा है। उनपर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग का आरोप लगा था। राज्य सरकार ने उन्हें लगभग 26 महीने तक निलंबित रखा था। उनपर विभागीय कार्यवाही भी चली थी। विभिन्न चुनावों के दौरान अनुराग गुप्ता को चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य से बाहर भी किया गया था।
निलंबन मुक्त होने के बाद वे राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे सीआइडी, एसीबी के डीजी रहे। झारखंड के 26 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने उन्हें झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया था। वे नियमत: 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें अवधि विस्तार दे रखा था। उनके अवधि विस्तार को केंद्र ने नियम विरुद्ध बताया था और राज्य सरकार से उन्हें हटाने का निर्देश दिया था।
