झारखंड: कांटाटोली मेंं ओवरब्रिज , कांके में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर, कैबिनेट की बैठक में 17 प्रोपोजल को मंजूरी

• झुमरी ति‍लैया में जलापूर्ति योजना के लिए 115 करोड़ की योजना को स्वीकृति 

रांची। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपर्ण निर्णय लिये गये। रांची के कांटाटोली ओवरब्रिज के निर्माण को कैबिनेट से स्वीकृति दी गयी।  राजधानी रांची के कांके के सुकुरहुटू में 113 करोड़ रुपये से ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। 

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कोडरमा जिले के झुमरी ति‍लैया में जलापूर्ति योजना के लिए 115 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई। वर्ल्ड एक्सपो के लिए उद्योग विभाग ने अर्नेस्ट एंड यंग को इवेंट पार्टनर बनाया है। पहले से स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के समापन की स्वीकृति योगदा सत्संग आश्रम, बहू बाजार से शांति नगर, कोकर तक (वाया कांटाटोली चौक) के लिए प्रदान की गई है। 2040 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण पर 224.94 करोड़ रुपये (भू-अर्जन सहित) लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राजधानी रांची में ही ईपीसी मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज- के लिए 113.24 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
खनन विभाग ने झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया है। इसे राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।इस निगम के पास प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये होगी। वर्तमान में वृहत खनिज की नीलामी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा की जाती है।राज्य में उपलब्ध खनिजों मसलन कोयला, लौह अयस्क, मैगनीज आदि के कोर ड्रिलिंग के औसत गहराई को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 1.5 लाख मीटर कोर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कारपोरेशन खनन कार्य के साथ खनिजों की बिक्री भी करेगी।

दुबई वर्ल्ड एक्सपो के लिए पालिटिकल क्लियरेंस मिलने पर जायेगी टीम

दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो के लिए झारखंड सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक्सपो में भाग लेने के लिए सीएम, चीफ सेकरटेरी, वित्त सचिव, उद्योग सचिव समेत आठ लोगों के नाम तय किये गये हैं।  लेकिन इनका दुबई जाना सेंट्रलगवर्नमेंच से पालिटिकल क्लियरेंस मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। आयोजन के लिए राज्य सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग को इवेंट पार्टनर मनोनीत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।
देवघर जिला अंतर्गत अंचल- मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कालोनी निर्माण के लिए 58 एकड़ भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निश्शुल्क हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति।
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति।
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं को समाहित करने पर स्वीकृति।
खूंटी जिला के कर्रा अंचल स्थित मौजा-जुरदाग में 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निश्शुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति।
-झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। हाल में नियमावली में बदलावों को इसमें शामिल किया गया है। इंटर स्तर की परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र को घटाकर 18 वर्ष करने पर सहमति।

एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुमरीतिलैया नगर परिषद हेतु 150.92 करोड़ रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. पहले निरीक्षक के कुल 24 पद राज्य में स्वीकृति थे. MVI की नियुक्ति के लिए जिले को A, B और C तीन कैटेगरी में बांटा गया है. A में तीन, B में दो और C में एक की नियुक्ति की जायेगी।

सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका-7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई।
झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा अंचल के मौजा जुरदाग में 2.34 एकड़ पर भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिए केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय समिति के साथ निशुल्क पूरक भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।
राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Fortified Rice वितरण किया जाएगा. इसके लिए Rice Fortification Scheme लागू करने के लिए State PMU के गठन की स्वीकृति दी गई है।
झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड हाई कोर्ट द्वारा झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के आठ लघु जलविद्युत परियोजनाओं अब झारखंड का होगा. इस इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एस्सेट, लाइबिलिटी सहित मानवबल (13) के हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।