नेपाल:सुप्रीम कोर्ट ने भंग हुई संसद को किया बहाल, शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने का आदेश

• संसद का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का आदेश

काठमांडू। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने भंग संसद को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को मंगलवार तक पीएम नियुक्त करने का निर्देश दिया। पांच महीनों में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा (संसद) को बहाल किया गया। कोर्ट ने 23 फरवरी को भी पीएम ओली को झटका देते हुए भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के आदेश दिये थे।

चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली शीर्ष कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएम केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर प्रसिडेंट भंडारी का निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। बेंच ने मंगलवार तक देउबा को पीएम नियुक्त करने का भी आदेश दिया। देउबा (74) इससे पहले चार बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोर्ट ने संसद का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का भी आदेश दिया। अपनी अल्पमत सरकार बचाने में जुटे पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। ओली समय पूर्व चुनावों की तैयारी कर रहे थे।
चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि जब सांसद संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत नये पीएम के निर्वाचन के लिए मतदान में हिस्सा लेते हैं, तब पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। बेंच में चार अन्य सीनियर जज- दीपक कुमार करकी, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डा. आनंद मोहन भट्टराई भी शामिल थे। बेंच ने पिछले हफ्ते मामले में सुनवाई पूरी की थी।शेर बहादुर देउबा PM के रूप में कल शपथ लेंगे, एक्स पीएम बाबूराम भट्टराई ने सोमवार को कहा कि शेर बहादुर देउबा मंगलवार को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि हम मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

मध्यावधि चुनाव कार्यक्रम की हो चुकी थी घोषणा

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर 275 सदस्यीय निचले सदन को 22 मई को पांच महीने में दूसरी बार भंग कर दिया था। 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते मध्यावधि चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी। उधर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किए जाने के खिलाफ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन द्वारा दायर याचिका समेत करीब 30 याचिकाएं दायर की गई थीं। विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से भी याचिका दायर की गई थी। इस पर 146 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इसमें निचले सदन को फिर से बहाल करने तथा देउबा को प्रपीएम नियुक्त करने की अपील की गई थी। संभावना जतायी जा रही है कि पिछले कई माह से चल रहे नेपाल में राजनीतिक गतिरोध अब समाप्त हो जायेगा।

उल्लेखनीय है कि नेपाल में गत वर्ष 20 दिसंबर को तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। पीएम ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और 30 अप्रैल तथा 10 मई को नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी।