पुलिस हेडक्वार्टर ने बोकारो जोन की तत्कालीन IG प्रिया दुबे के आदेश को किया कैंसिल

झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने बोकारो जोन के तत्कालीन IG प्रिया दुबे के आदेश को कैंसिल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बोकारो जोन का तत्कालीन IG प्रिया दुबे ने पिछले 17 जुलाई को जोन के सभी एसएसपी और एसपी के एक आदेश जारी किया था।

पुलिस हेडक्वार्टर ने बोकारो जोन की तत्कालीन IG प्रिया दुबे के आदेश को किया कैंसिल

रांची। झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने बोकारो जोन के तत्कालीन IG प्रिया दुबे के आदेश को कैंसिल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बोकारो जोन का तत्कालीन IG प्रिया दुबे ने पिछले 17 जुलाई को जोन के सभी एसएसपी और एसपी के एक आदेश जारी किया था।

आईजी आदेश में कहा गया था कि झारखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एवं केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा MV एक्ट के अंतर्गत रोड एक्सीडेंट के अनुपात को देखते हुए वाहनों पर रेड टेप लगाने से और वाहनों के हेडलाइट के ऊपरी भाग काला करने से रात में तेज रोशनी के कारण होने वाली एक्सीडेंट रोकी जा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा छोटे और बड़े वाहनों के गुप्त स्थान पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर खुरेदकर अक्षरों में लिखने से चोरी किये गये वाहनों का नंबर प्लेट बदल दिये जाने के बावजूद उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है।

बिहार के मो. हुसैन को मिला था कार्य
उक्त कार्य का जिम्मा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले मोहम्मद हुसैन नाम के व्यक्ति को मिला था। इसके अलावा मो. हुसैन को सभी ट्रक और बसों पर प्राथमिक उपचार किट और कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क के साथ-साथ फायर एक्युपमेंट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इनमें टू व्हीलर के लिए 50 रुपये, फोर व्हीलर और ट्रक के लिए एक सौ रुपये रिफ्लेक्टर और फायर एक्युपमेंट के लिए दो सौ रुपये और प्राथमिक उपचार किट और सैनिटाइजर और मास्क के लिए तीन सौ रुपये दर तय की गयी थी। इसको लेकर बोकारो जोन के तत्कालीन आईजी प्रिया दुबे ने सभी जिले के एसएसपी, एसपी को आदेश दिया गया था, कि मो. हुसैन जब भी इस कार्य करने के लिए संपर्क करें तो अपने-अपने जिले में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा
पुलिस हेडक्वार्टर ने आईजी प्रिया दुबे के आदेश को कैंसिल करते हुए कहा कि यह आदेश परिवहन विभाग से संबंधित है। पुलिस विभाग कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।इसलिए बोकारो जोन के आईजी द्वारा जारी किये गये आदेश को कैंसिल किया जाता है।