झारखंड में राजनीतिक संकट के संकेत ! JMM व कांग्रेस MLA को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत, CM करेंगे बैठक
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ माइंस लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई और बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सत्तापक्ष ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सत्तापक्ष ने तैयारी आरंभ कर दी है। JMM व कांग्रेस के सभी MLA को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत दी गयी है।
- चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट का आनेवाला है फैसला
- विधानसभा अध्यक्ष का कनाडा दौरा टाला
- दल-बदल मामले में 30 अगस्त को सुनवाई
- हेमंत सरकार के पक्ष में हैं विधानसभा का अंकगणित
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ माइंस लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई और बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सत्तापक्ष ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सत्तापक्ष ने तैयारी आरंभ कर दी है। JMM व कांग्रेस के सभी MLA को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत दी गयी है।
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जेएमएम व कांग्रेस MLA की बैठक होगी
कांग्रेस के सभी एमएलए को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने निर्देश दिया है कि रांची से बाहर बगैर सूचना दिए नहीं जाएं। सूचना देकर बाहर जाने की स्थिति में बुलाने पर चार घंटे के भीतर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। आलमगीर आलम ने बताया कि 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के सभी MLA की बैठक बुलाई गई है। जेएमएम ने भी एमएलए की गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरती है। दल के MLA को लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है।
कांग्रेस में अतिरिक्त सतर्कता की एक बड़ी वजह हाल ही में बंगाल में तीन पार्टी एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोनगाड़ी का 49 लाख कैश के साथ पकड़ा जाना है। झारखंड कांग्रेस प्रसिडेंट राजेश ठाकुर गुरुवार को नई दिल्ली के गये हैं। बताया जाता है कि वे आलाकमान को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराने और दिशा-निर्देश के लिए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष का कनाडा दौरा टाला
विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने भी 20 अगस्त से आरंभ होने वाला कनाडा दौरा टाल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो 20 से 26 अगस्त को हैलीफैक्स, कनाडा में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वीं बैठक में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा सचिवालय ने उनके दौरे की तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन दौरा अंतिम समय में स्थगित हो गया। विधानसभासचिवालय के मुताबिक व्यक्तिगत कारणों से विधानसभा अध्यक्ष बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में सूखे की स्थिति कोदेखते हुए उन्होंने विदेश दौरे पर जाने से परहेज किया। विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ जेएमएम के मझगांव के एमएलए निरल पूर्ति ने भी अपना दौरा टाल दिया है। डेलीगेशन में शामिल गोमिया के आजसू एमएलए लंबोदर महतो अकेले बैठक में शिरकत करेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष का रहना अभी जरूरी
बताया जा रहा है कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना दौरा टाल दिया है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों की हाई कोर्ट और निर्वाचन आयोग में सुनवाई चल रही है। ऐसे में कोई भी फैसला आ सकता है, जिसका असर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष समेत जेएमएम एमएलए की मौजूदगीआवश्यक होगी।
दल-बदल मामले में 30 अगस्त को सुनवाई
विधानसभा सचिवालय ने दल-बदल मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। स्पीकर न्यायाधिकरण में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत एमएलए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ मामला चल रहा है। तिर्की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। स्पीकर न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को दल-बदल से संबंधित सभी सात मामलों में सुनवाई होगी। मरांडी केखिलाफ चार शिकायतें और प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के खिलाफ तीन शिकायतें हैं।
निर्वाचन आयोग में 22 को बसंत सोरेन मामले में सुनवाई
भारत निर्वाचन आयोग में बसंत सोरेन से जुड़े मामले में 22 अगस्त को सुनवाई निर्धारित है। बसंत सोरेन पर एक माइनिंग कंपनी में पार्टनर होनेका आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है कि उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में इसे छिपाया। बसंत सोरेन दुमका के एमएलए हैं। उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट का आनेवाला है फैसला
सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में बीजेपी ने शिकायत कर रखी है कि उन्होंने खान विभाग के मंत्री रहते अपने नाम से माइनिंग लीज ले लिया है। इस मामले में चुनाव आयोग अब फैसला सुनाने वाला है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग औरसुप्रीम कोर्ट ने एक दिन आगे पीछे सुनवाई पूरी की कर फैसला सुरक्षित रखने की बात कही है। ये दोनों संस्थाएं अब किस तरह का फैसला सुनायेंगी, इस महीने के आखिर तक स्पष्ट हो जायेगा। फैसले अगर हेमंत सोरेन के विपरित आते हैं तो झारखंड में सियासी भूचाल आ सकता है। चुनाव आयोग का फैसला 23 अगस्त को को आने की संभावना है। यह मामला सीएम की विधानसभा सदस्यता से संबंधित है।
एक साथ कई आरोपों का सामना कर रहे हेमंत
हेमंत सोरेन इन दिनों कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ईडी, चुनाव आयोग, झारखंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक साथ कई मामले चल रहे हैं। उनके एक करीबी विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इस समय जेल की हवा खारहे हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद से ईडी पूछताछ कर चुकी है। माइंस सेकरेटरी पूजा सिंघर भी जेल में हैं। वर्तमान हालात हेमंत सोरेन के विपरित बताए जा रहे हैं। सीएम की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के तीन एमएलए इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप भी 49 लाख कैश के साथ हावड़ा में अरेस्ट चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत तो दे दी है, लेकिन कोलकाता से बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
विधानसभा में दलीय स्थिति
JMM - 30
BJP - 26 (बाबूलाल को मिलाकर)
कांग्रेस - 18 (प्रदीप यादव को मिलाकर)
आजसू -दो
भाकपा माले - एक
एनसीपी-एत
आरजेडी- एक
निर्दलीय - दो
मनोनीत - एक
हेमंत सरकार के पक्ष में हैं अंकगणित
जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर सरकार के पास बहुमत से अधिक एमएलए का आंकड़ा है। कांग्रेस के तीन एमएलएकी अनुपस्थिति से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीपी और भाकपा माले का भी सरकार को समर्थन है। निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के मुताबिक इस पर असर पड़ सकता है।