CIL जेसीसी की बैठक में बड़ा फैसला, कोलकर्मी के विवाहिता पुत्री को बतौर आश्रित मिलेगी नौकरी

कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक ईकाईयों में विवाहिता पुत्री को भी आश्रित मान नौकरी दी जायेगी। CIL एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की मंगलवार को कोलकाता में हुई बैठक में यह सहमति बनी है। इससे संबंधित सर्कुलर जारी करने पर कोल इंडिया के अफशरों ने सहमति जतायी।

CIL जेसीसी की बैठक में बड़ा फैसला, कोलकर्मी के विवाहिता पुत्री को बतौर आश्रित मिलेगी नौकरी

कोलकाता। कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक ईकाईयों में विवाहिता पुत्री को भी आश्रित मान नौकरी दी जायेगी। CIL एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की मंगलवार को कोलकाता में हुई बैठक में यह सहमति बनी है। इससे संबंधित सर्कुलर जारी करने पर कोल इंडिया के अफशरों ने सहमति जतायी।

यह भी पढ़ें:IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20I सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा की हुई वापसी
जेसीसी की बैठक में तय हुआ कि अब लड़कियों का नाम भी कोल स्टाफ के लाइव रोस्टर में रखा जायेगा। लड़कियों की आयु 21 साल होने तक नाम रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में लड़कियों को भी लाइव रोस्टर के हिसाब से सुविधा दी जायेगी। अभी 18 साल की उम्र तक ही यह सुविधा दी जाती है।एचएमएस के प्रतिनिधि नाथूलाल पांडेय ने बैठक में विवाहिता पुत्री को भी आश्रित मान नौकरी देने का मामला उठाया था। बैठक की अध्यक्षता सीआइएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने की।
वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआइ की आठवीं बैठक तीन जनवरी को 
जेसीसी की बैठक शुरू होते ही यूनियन प्रतिनिधियों ने 11वें वेतन समझौता की बात कही। इस पर मैनेजमेट ने मीटिंग के एजेंडा के तहत उत्पादन और उत्पादकता की बात शुरू की। अंतत: यूनियनों के दबाव में अफसरों ने 11वें जेबीसीसीआइ की मीटिंग के आयोजन पर सहमति प्रदान की। यह मीटिंग तीन जनवरी को कोलकाता में होगी।कोल इंडिया के मुख्य प्रबंधक (श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंद्ध) राजश्री धर ने इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया है।बैठक में सीआइएल चेयरमैन ने वादा किया कि एमजीबी को जेबीसीसीआइ की अगली बैठक में अंतिम रूप दे दिया जायेगा। जरूरत पड़ी तो अगले दिन भी बैठक जारी रहेगी। 
एन्युटी योजना 2020 को लेकर जारी होगी गाइडलाइन 
नाथूलाल पांडेय ने बताया कि मैनेजमेंट एन्युटी योजना 2020 को लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें इससे संबंधित सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जायेगा। स्कीम के तहत जो रैयत जमीन के बदले नौकरी नहीं लेना चाहेंगे, उनको वित्तीय सुविधा देने की बात है। अभी दो एकड़ जमीन के बदले रैयत को 30 साल तक 30 हजार रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। इसमें प्रति वर्ष एक परसेंट की वृद्धि भी की जायेगी।
बैठक में कोल इंडिया के निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन, निदेशक ( वित्त), निदेशक (तकनीक), निदेशक (मार्केंटिंग), के लक्ष्मा रेड्डी (बीएमएस), नाथूलाल पांडेय (एचएमएस), रमेंद्र कुमार (एटक), डीडी रामनंदन (सीटू) और सीएमओएआइ के के पांडेय उपस्थित थे। बीसीसीएल समेत सीआइएल सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े थे।