Jharkhand Cabinet Decision : मदरसा व संस्कृत शिक्षकों को मिलेगा पेंशन, कैबिनेट की बैठक में 30 प्रोपोजल स्वीकृत

रांची। कैबिनेट ने झारखंड में 180 अराजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रोपोजल स्वीकृत किये गये। 

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तीन जिलों में हेल्थ सेंटर का बनेगा भवन
रांची जिले के नगड़ी के मुडमा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इस पर झारखंड सरकार 33.11 करोड़ रुपये खर्च करेगी। लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर का भवन निर्माण कराया जायेगा। इस भवन की लंबे समय से सख्त जरूरत थी। भवन निर्माण के बाद हेल्थ सेंटर में सुविधाएं और बेहतर हो जायेंगी।
जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस स्टैंड बनेगा
कैबिनेट ने जमशेदपुर में 70 करोड़ 40 लाख की लागत से इंटर स्टेट बस स्टैंड बनेगा निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस बस स्टैंड का संचालन पीपीपी मोड में होगा। चतरा जिले की बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। रांची पुरुलिया सड़क फोरलेन होगी। इस पर राज्य सरकार 181.73 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह सड़क रांची को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ती है।

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के गठन होगा

कैबिनेट की बैठक में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के गठन को की मंजूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस ग्लाईडिंग, एयरोमाडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट नामक समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के सचिव इसके प्रमुख होंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
उच्च शिक्षा निदेशालय में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन को मंजूरी।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के अवधि विस्तार को मंजूरी ।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी।
नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, बेंगलुरू के सहयोग से पीपीपी मोड पर संचालन को मंजूरी ।
रामगढ़ जिले में नवगठित कुटुम्ब न्यायालय के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी ।
बरही अनुमंडलीय न्यायालय हेतु चार न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन को मंजूरी ।
रेप एवं पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक स्पेशळ कोर्ट के लिए पूर्व से स्वीकृत 22 पदों के अवधि विस्तार की को मंजूरी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची (उच्च शिक्षा निदेशालय) में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन को मंजूरी।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के अवधि विस्तार को मंजूरी।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड अंतर्गत राज्य के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग हेतु बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लोहरदगा के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52, 86, 21, 300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान खूंटी के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52,86,21,300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सरायकेला-खरसावाँ के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल ₹52.86,21,300 मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत संचालन की स्वीकृति दी गई।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का Arka Educational & Cultural Trust, Bengaluru के सहयोग से Public Private Partnership (PPP) Mode में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत Private Partner का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 13.43 एकड़ अनाबाद राज्य सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 3 करोड़ 99 लाख 8 हजार 700 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 15.24 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 52 लाख 87 हजार 424 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लिज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुँचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 6,92,08,000 रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत Commercial Pilot's Licence (CPL) ग्लाईडिंग, एयरोमॉडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु Jharkhand flying Institute नामक समिति के गठन तथा इसके Memorandum of Association के प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

मोo सरफराज तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा LPA NO.-41/2019 गायत्री कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06-09-2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) NO.-4097/2022 में दिनांक 21-03-2022 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3728 दिनांक 20-06-2022 एवं संकल्प ज्ञापांक- 5773 दिनांक 23-08-2022 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडलीय न्यायालय हेतु 04 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।*

भारत सरकार के एलपीएस रूल्स 2022 के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरुद्ध बकाया राशि 5999.88/- करोड़ रुपए ( झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के बकाया को छोड़कर) का भुगतान करने हेतु वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा तत्काल Open Market Borrowing के माध्यम से 2632.82/- करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) अंतर्गत रांची के नगड़ी ब्लॉक अंतर्गत मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 33,11,25,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
दुमका बाईपास फुलो-झानो चौक, दुमका से दुमका-रामपुर पथ (NH-114) तक के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹ 76,45,45,300 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Centre की स्थापना के निमित बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह अंतर्निहित कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपया सांकेतिक मुल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर लीज बंदोवस्ती करने की स्वीकृति दी गई।