झारखंड के सात जिलों में DVC आज रात 12 बजे से नहीं करेगी बिजली कटौती
दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) द्वारा अब झारखंड के सात जिलों में बिजली की कटौती नहीं की जायेगी। रांची में एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो व फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के साथ डीवीसी अफसरों की बैठक बैठक हुई। डीवीसी के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने इस बात की शुक्रवार को घोषणा की है।
- एजुकेशन मिनिस्टर व फाइनेंस मिनिस्टर ने की डीवीसी अफसरों के साथ की बैठक
रांची। दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) द्वारा अब झारखंड के सात जिलों में बिजली की कटौती नहीं की जायेगी। रांची में एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो व फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के साथ डीवीसी अफसरों की बैठक बैठक हुई। डीवीसी के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने इस बात की शुक्रवार को घोषणा की है।
झारखंड सरकार पर लगभग 4500 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से डीवीसी की ओर से पिछले कई महीनों से बिजली की कटौती झारखंड के सात जिलों में की जा रही थी। इस कटौती के कारण इन जिलों में कारोबार और उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। झारखंड सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में डीवीसी के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड के मिनिस्टर जगरनाथ महतो और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे।
बैठक में मिमिनस्टर ने दो टूक कहा कि बकाया राशि होने के कारण बिजली कटौती से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। बकाया राशि भुगतान पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। काफी समझाने के बाद डीवीसी के अधिकारियों ने बिजली कटौती शुक्रवार रात 12:00 बजे से नहीं करने का आश्वासन दिया है। डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने कहा कि आज रात 12:00 बजे से झारखंड के सात जिलों में डीवीसी की ओर से बिजली की कटौती नहीं की जायेगी। बैठक में मिनिस्टर जगरनाथ महतो, रामेश्वर उरांव मौजूद, डीवीसी बोर्ड के सारे अफसर व ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अफसर उपस्थित थे।
डीवीसी कमांड एरिया के सात जिलों में बिजली की करता है सप्लाई
झारखंड का डीवीसी के साथ बकाया भुगतान का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। तीन बार सीधे झारखंड सरकार के आरबीआई अकाउंट से राशि की कटौती हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 2800 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती हो चुकी है। झारखंड सरकार पर बकाया लगभग 4500 करोड़ रुपये है। डीवीसी कमांड एरिया के सात जिलों में बिजली की सप्लाई करता है। छह नवंबर से 300 मेगावाट बिजली की कटौती की जा रही थी। एग्रीमेंट के अनुसार डीवीसी को 600 मेगावाट बिजली की सप्लाई करनी है। डीवीसी छह नवंबर 2021 से 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर रहा है। कमांड एरिया के सात जिलों कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में कटौती किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकाया भुगतान नहीं होने करने के कारण बिजली की कटौती हो रहा है। इसका असर कमांड एरिया में औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने लगा है।
डीवीसी द्वारा बिजली कटौती को लेकर चेंबर आफ कामर्स कल की थी बैठक
डीवीसी द्वारा पिछले तीन महीने से किए जा रहे बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को रामगढ़ चेंबर भवन में चेंबर आफ कामर्स की संयुक्त बैठक हुई थी। इसमें डीवीसी द्वारा किये जा रहे बिजली कटौती जिलों के (कमांड एरिया) के चेंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद व बोकारो के अध्यक्ष व सचिवों ने भाग लिया था।बैठक में डीवीसी कमांड एरिया के सातों जिलों को एक मंच से सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया था। बैठक में निर्णय लिया गया था कि एक डेलीगेशन सीएमहेमंत सोरेन से मिलकर डीवीसी द्वारा किए जा रहे अनियमित बिजली आपूर्ति से निजात दिलाने का मांग रखेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को इन सातों जिलों के विद्युत अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने व्यवसायियों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जायेगा। बैठक में रामगढ़ एमएलए ममता देवी एवं गिरिडीह एमएलए सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल होकर डीवीसी के बिजली कटौती का विरोध किया था।
