अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 33 श्रमिकों तक पहुंची मदद, CM हेमंत सोरेन की पहल से शीघ्र होगी वापसी

• कंपनी ने की श्रमिकों के रांची तक के प्लेन टिकट व बकाया वेतन भुगतान की व्यवस्था

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद अफ्रीकी देश माली में फंसे गिरिडीह व हजारीबाग के 33 श्रमिकों की झारखंड वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ये श्रमिक जल्द ही झारखंड पहुंचेंगे। 

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श्रमिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद सीएम के निर्देश पर श्रमायुक्त ने माली स्थित भारतीय दूतावास से पत्राचार किया था। श्रमायुक्त के पत्र के आलोक में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी व कर्मियों के बीच बैठक हुई। बैठक में ही यह सहमति बनी कि कंपनी ही श्रमिकों के रांची तक के प्लेन टिकट व बकाया वेतन भुगतान की व्यवस्था करेगी। कोविड के कारण सप्ताह में केवल एक ही फ्लाइट है, जिससे सभी मजदूर भारत लौटेंगे।

ऐसे मिली सीएम हेमंत सोरेन को जानकारी
रांची प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने विगत 16 दिसंबर को ही सेफ रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिसिएटिव योजना लांच की थी। इसी दिन सीएम को यह जानकारी मिली की अफ्रीकी देश माली में गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले के 33 प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं। तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया है। सीएम ने इसपर संज्ञान लेते हुए श्रम मंत्री सत्यानन्द भोक्ता को श्रमिकों के लिए हर संभव मदद करने की व्यवस्था करने को कहा। सत्यानंद भोक्ता ने ट्विटर के माध्यम से मजदूरों का संपर्क सूत्र पता कर श्रमायुक्त को माली स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

सेंट्रल मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने विदेश मंत्री से की थी बात
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी माली में फंसे श्रमिकों को फौरी राहत दिलाने के लिए विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर से पिछले दिनों बातचीत की थी। उन्हें पत्र भी लिखा था। उन्होंने श्रमिकों के तीन महीने का बकाया वेतन दिलवाने का भी अनुरोध किया था। विदेश मंत्री ने इसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए माली स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था।

श्रमायुक्त ने माली स्थित भारतीय दूतावास में राजनयिक को लिखा पत्र

मजदूरों से तत्काल संपर्क स्थापित कर एवं उनसे उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद श्रमायुक्त ए. मुथूकुमार ने माली स्थित भारतीय दूतावास के राजनयिक अंजनी कुमार से संपर्क कर मजदूरों की समस्या के समाधान का आग्रह किया। इसके बाद अफ्रीकी देश माली के बमाको स्थित भारतीय दूतावास ने राज्य सरकार की जानकारी पर संज्ञान लिया। भारतीय दूतावास ने मजदूरों एवं कंपनी से संपर्क स्थापित किया। दोनों ही पक्षों को मामले के समाधान के लिए 18 जनवरी को बैठक के लिए आमंत्रित किया।
कंपनी ने मजदूरों को बकाया भुगतान की ली जिम्मेवारी
कंपनी के अफसरों ने मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करने एवं सभी 33 मजदूरों को माली से रांची तक की फ्लाइट टिकट की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी ली।, फ्लाइट मिलने तक ये सभी मजदूर जब तक माली में रहेंगे, उनके रहने, खाने एवं किसी भी प्रकार की आपात व्यवस्था के लिए कंपनी जिम्मेवार होगी। इस मध्यस्थता पत्र पर श्रमिकों की तरफ से एक प्रतिनिधि एवं कंपनी की ओर से एक प्रतिनिधि ने साइन किया। साथ ही, भारतीय दूतावास के दो उच्च अधिकारियों ने इस पर सहमति जताई।