झारखंड में होमगार्ड्स का मेगा अपग्रेड : 70 करोड़ की सौगात, हजारीबाग में 450 बेड महिला बैरक तैयार

• झारखंड होमगार्ड्स को मिलेगा 70 करोड़ का बूस्ट
• महिला सुविधाओं पर खास फोकस

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड सरकार अब गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश करने जा रही है। करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे हजारों गृह रक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।

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हजारीबाग में बनेगा 450 बेड का महिला बैरक

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण हजारीबाग में बनने वाला 450 बेड का आधुनिक महिला बैरक है। इसके साथ ही यहां एक बड़ा परेड ग्राउंड भी तैयार किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण और अनुशासन को नई दिशा मिलेगी।महिला गृह रक्षकों के लिए यह सुविधा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब तक उन्हें आवास और सुरक्षा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

पांच जिलों में बनेंगे आवास और प्रशासनिक भवन

सरकार ने राज्य के पांच जिलों—साहिबगंज, लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर व पाकुड़ में जिला समादेष्टा आवास और यूएस क्वार्टर बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा जमशेदपुर और लोहरदगा में नए प्रशासनिक भवन भी तैयार किए जाएंगे, जिससे कार्यप्रणाली और बेहतर होगी।

जर्जर भवनों की होगी मरम्मत

राज्यभर में गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालयों में: बैरक, मैगजीन भवन, गेस्ट हाउस व  आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा, ताकि कार्यस्थल सुरक्षित और आधुनिक बन सके।

बुनियादी सुविधाओं की कमी अब होगी दूर

अब तक गृह रक्षक खासकर महिला कर्मी आवास, सुरक्षा और सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। सरकार की इस पहल से न सिर्फ उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि उनका मनोबल भी मजबूत होगा।

 बढ़ रही जिम्मेदारी, मिल रहा काम

राज्य सरकार अब निजी सुरक्षा एजेंसियों की जगह गृह रक्षकों की तैनाती को बढ़ावा दे रही है। सरकारी संस्थानों में ड्यूटी, ट्रैफिक कंट्रोल में तैनाती व  पर्व-त्योहार और चुनाव ड्यूटी दी जा रही है। इन सभी में अब होमगार्ड्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

केंद्र बलों पर निर्भरता घटाने की तैयारी

सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भरता कम हो। कम खर्च में अधिक प्रभावी व्यवस्था के लिए गृह रक्षकों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाया जा रहा है। इससे: राज्य की सुरक्षा मजबूत होगी, रोजगार और मानदेय बढ़ेगा व  स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।