झारखंड: 55 हजार पोस्ट पर होगी बहाली, सीएम हेमंत ने दिये नियमावलियों को दुरुस्त कर अधियाचना भेजने का निर्देश 

• गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ऑफिसर्स को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। सीएम ने कहा कि इन तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए एक माह के भीतर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भेजें।

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मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के 13,473, स्कूली विभाग के 38,000 तथा वन विभाग के 4,051 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। pic.twitter.com/u8tXlxsmfl

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 7, 2022

सीएम झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन हो सके। इसके लिए नियुक्ति नियमावली एवं रोस्टर से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रयास करें। झारखंड के गृह विभाग के 13 हजार 473, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 38 हजार तथा वन विभाग के चार हजार 51 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन को दी गई। इन रिक्तियों के संबंध में सीएम ने ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। 
झारखंडी युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले
उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रारंभ होने से राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सकेगा। सीएम ने तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए एक माह के भीतर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भेजने को कहा।सीएम ने कहा कि नियुक्ति प्रारंभ होने से राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सकेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव-सह- प्रधान सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एल.ख्यांगते, डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एके रस्तोगी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।