झारखंड: suspended IPS एडीजी अनुराग गुप्ता पर चलेगा भ्रष्टाचार का मामला,सीएम ने दी स्वीकृति
1990 बैच के suspended आईपीएस व झारखंड पुलिस एडीजी व अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलेगा। सीएम हेमंत सोरेन से अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के प्रोपोजल को स्वीकृति दे दी है।
रांची।1990 बैच के suspended आईपीएस व झारखंड पुलिस एडीजी व अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलेगा। सीएम हेमंत सोरेन से अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के प्रोपोजल को स्वीकृति दे दी है। अब IPS अनुराग गुप्ता के खिलाफ The Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जायेगी। सीएम ने ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है।
सीआइडी के एडीजी रहे अनुराग गुप्ता 13 फरवरी को हुए थे सस्पेंड
सीआईडी तत्कालीन के एडीजी अनुराग गुप्ता पिछले 13 फरवरी को सस्पेंड किये गये थे। सीएम हेमंत सोरेन ने होम डिपार्टमेंट के प्रोपोजल पर अनुराग गुप्ता को सस्पेंड करने पर अपनी मंजूरी दे दी थी। स्पेशल ब्रांच के एडीजी रहे अनुराग गुप्ता पर वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। निर्वाचन आयोग की जांच और निर्देश के बाद वर्ष 2018 की 29 मार्च को राजधानी रांची के जग्गनाथपुर पुलिस स्टेशन में एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 171 बी और 171 के तहत एफआईआर दर्ज है। चुनाव आयोग ने एफआईआर करने के अलावा एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्देश दिया था। श्री गुप्ता के खिलाफ अभी विभागीय कार्यवाही चल रही है।
एक्स सीएम बाबूलाल मरांडी ने की थी गड़बड़ी की कंपलेन
एक्स सीएम व जेविएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी की कंपलेन को लेकर वर्ष 2017 में एक सीडी जारी किया था। सीडी में बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए एक्स मिनिस्टर सह कांग्रेस एमएलए योगेंद्र साव और एडीजी अनुराग गुप्ता के बीच हुई बातचीत का जिक्र था। कंपलेन के बाद चुनाव आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार ने रांची आकर मामले जांच की थी। जांच में एडीजी के खिलाफ लगे आरोप सही पाये गये। इसके बाद चुनाव आयोग ने वर्ष 2017 की 13 जून को तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने और विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था।